सम्पादकीय

चार शासक दल पहिले प्रस्ट होस्

प्रदेशको सीमाङ्कन गर्नुभन्दा पहिले चार शासक दलका नेताहरूले संविधानका अन्य दलका प्रतिनिधिहरूसँग सङ्घ राज्यको उद्देश्य र देशको परिस्थितिबारे गम्भीर सल्लाह गर्नुभन्दा निर्णय थोप्ने काम गरेको हुँदा जनतामा अन्योल छाएको छ। निर्णयको परिणाम यस्तो छ –
    'अखण्ड मध्यपश्चिममा आन्दोलन जारी', 'जुम्लामा कर्फ्यु' 'थरुहट बन्दले २२ जिल्ला छैटौं दिन पनि प्रभावित', 'नवलपरासीको नवलपुरलाई छुट्टै जिल्ला बनाउन माग', 'हिन्दू राष्ट्र माग्दै गण्डकी र धौलागिरी बन्द', 'बारा, पर्सा र  नवलपरासीमा आन्दोलन अराजक बन्दै' अर्थात् प्रदर्शनमा गोली प्रहार, दर्जन घाइते, थरुहट प्रदेश माग्दै 'तीनओटा सवारी जलाइए' कार्यालय र सत्ता पक्षका सांसदहरूको घर घरमा आक्रमण आदि समाचारका शीर्षकहरू हुन्।
    ३१ साउनको दिन मस्यौदा समितिको बैठक बसेन किन? चार दलका नेताहरूको 'विशेष समिति' को बैठक बस्न सकेन। संविधानसभाको आधिकारिक समिति हो– 'मस्यौदा समिति'। तर चार दलको विशेष समिति बस्न नसक्दा वा कुरा नमिल्दा मस्यौदा समिति नबस्ने? समाचारमा आयो– 'सीमा पुनःविचार हुँदैन, सुर्खेत, कर्णाली र अरु थारु आन्दोलनको माग सम्बोधन प्रयास।' (३२ साउन २०७२, कान्तिपुर)
    सङ्घ राज्य र प्रदेशको सीमाङ्कनबारे सैद्धान्तिक विषयमा गम्भीर नहुँदा र जनतालाई शिक्षित नगर्दा आन्दोलन बढ्दै जाने हो भने चार दलकै नेताहरूले ११, १२, १३ र १४ प्रदेशको विचार अगाडि बढाउन बेर छैन।
    केही नभए पनि स्वीट्जरल्याण्डको सङ्घ राज्यको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र २२ वटा क्यान्टनको कार्यशैली र खर्चबारे जिल्ला–जिल्ला र गाउँ–गाउँका जनतालाई शिक्षित गरेको भए, त्यस्तै संरा अमेरिकाले १३ राज्यको सङ्घ बनाउनुका ऐतिहासिक कारण र आजको ५० राज्यको विविधतालाई बताइदिएको भए, सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिबाट स्थापित सोभियत सङ्घ र त्यहाँको संविधान, छुट्न पाउने अधिकार, 'राष्ट्रहरूको जेलखाना' र समाजवादको ठाउँमा पूँजीवादको पुनःस्थापना र सोभियत सङ्घ आज १५–१६ टुक्रामा विभाजन, क्रिमिया र युक्रेन तथा भारतको अर्ध–सङ्घ राज्यको ऐतिहासिक र वर्तमान स्थितिमा नयाँ नयाँ राज्यको आवश्यकताबारे जानकारी दिएको भए जनता शिक्षित हुने थिए।
    खुला सीमा भएको देशमा 'रोटी–बेटीको सम्बन्ध' को नाउँमा चार जनाको सिफारिसमा ४० लाख भारतीयहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्दा वा बरोबर विदेशको एक पक्षले 'एक मधेस एक प्रदेश' र अर्को पक्षले 'यो हुन्न, कसले सिकायो, पहाड नभई हुन्न' जस्ता कुरा फेर्नुपर्ने स्थिति देखापर्‍यो। जिल्ला–जिल्लाका शिक्षक, प्राध्यापक, अवकास प्राप्त डाक्टर, इञ्जिनियर, वकिल, न्यायाधीश वा अन्य बुद्धिजीवीसहित छलफल चलाउँदै गएको भए हिमाल, पहाड र तराईमा जनताले नेता भई टोपलेका स्वार्थी, तस्कर, हत्यारा र अपराधीहरूले जनतालाई भ्रम दिन पाउने थिएनन्।
    चार दलका नेताहरूले आफैलाई सर्वज्ञ ठानी श्री ३ र श्री ५ ले जस्तै आदेश जारी गरेर मनोगत 'संविधान' दिन खोज्दा जनतामा ठूलो भ्रम देखापर्‍यो। अर्कोतिर, चार दलकै नेताहरूले सिंहदरवार र बालुवाटारमा हस्ताक्षर गर्ने र घर गएर कार्यकर्ताहरूलाई जिल्ला–जिल्लामा पठाएर प्रदेश र सीमाङ्कनको विरोधमा सडकमा उतारे। तेस्रो, सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूले समेत सरकारको निर्णयलाई हाकाहाकी विरोधमा बोल्ने, वक्तव्य दिने र भड्काउने काम गरे। हो, प्रजातन्त्रमा वाक स्वतन्त्रता छ, तर मन्त्रीहरूले सरकारको निर्णयको विरोध गर्ने हो भने पहिले राजीनामा दिनु आवश्यक छ, होइन भने निकाल्नुपर्छ। यो नैतिक प्रश्नमात्र होइन बाध्यकारी विषय हो। राजीनामा दिएन भने बर्खास्त गरिनुपर्छ, को कहाँ छन् भन्ने प्रस्ट पार्नु आवश्यक छ।

बाँकि सम्पादकीय


अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी