सम्पादकीय

संविधान र राजनीतिक पार्टीहरू


    नेपालको संविधानको मस्यौदा संविधानसभामा प्रस्तुत हुँदा नेपाली जनमानसमा अनेक प्रकारका टीका–टिप्पणी सुनियो र देखियो, जो स्वाभाविक छ। हुन त भारतको संविधानलाई 'अरूबाट मागेर ल्याइएको थैली' जस्ता उपमा पाएको नौलो कुरा होइन। त्यसो त संरा अमेरिकाकै संविधानलाई समेत निश्चित वर्गलाई हित गर्ने संविधान भनियो। सोभियत सङ्घको संविधानलाई मात्र अत्यन्त बहुमत  जनता वा कामदार वर्गको संविधान भनियो र त्यो नै संसारको पहिलो समाजवादी संविधान थियो। त्यस्तै फ्रान्सेली क्रान्तिको १० वर्षमा बनेका ४ संविधानहरूबाट समेत भारतका संविधान निर्माताहरूको ध्यान गएको प्रस्ट हुन्छ। कति देशका संविधानहरूले अनेक क्रान्तिकारी र समाजवादी संविधानहरूका केही धाराहरूलाई निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा लिएका छन्।
    नेपालका चार शासक दलहरूका केन्द्रीय स्तरका नेताहरूले समेत अहिलेको खेस्रालाई 'खिचडी' वा 'क्वाँटी' संविधान भने। 
(हिमाल, २०–२६ असार २०७३)
    पूर्वराजदूतसमेत भइसकेका एमालेकै केन्द्रीय सदस्य भएका व्यक्तिले 'मस्यौदा संविधान' लाई 'मुलुक हरिकङ्गाल बनाउने संविधान र 'सार्वभौम जनताले चलखेल गर्ने र चाटुकार सभासद् चुन्नुपर्नेछ' भने। (अन्नपूर्ण, २० असार २०७२)
    संविधानसभाको बैठकमा मधेसवादी र जातीय दलहरूले विरोध जनाए भने राप्रपा नेपालले पनि धर्मको विषयलाई लिएर विरोध गरे। आ–आफ्नो राय प्रकट गर्नु र अनेक प्रकारका प्रजातान्त्रिक शैलीलाई अपनाएर विरोध जनाउनु पनि त्यतिकै स्वाभाविक हो। १९ असार २०७२ को 'राजधानी' ले लेख्यो –'प्रमुख दलभित्रै चर्को असन्तुष्टि' र 'भारत गुहार्दै दूतावास पुगे मधेसवादी नेता !' शुक्रबार राति तमलोपा, सद्भावना, सङ्घीय सद्भावना, सङ्घीय समाजवादी फोरमका शीर्ष नेताहरू लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास पुगी आफ्नो गुनासा राखेका हुन्।
    पुग्नेहरूमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण, सङ्घीय सद्भावनाका अध्यक्ष अनिल झा, सङ्घीय समाजवादी फोरमका सचिव रत्नेश्वरलाल कायस्थ, काङ्ग्रेस सभासद् अमरेशकुमार सिंह, पूर्वमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता तथा नेकपा माओवादीका मातृका यादव छन्।
    २० असार २०७२ को अन्नपूर्णले लेख्यो –'मधेसी दलका पक्षमा राजदूत रे' ले भने – 'तपाईंहरूलाई परेको मर्काबारे नेपाल सरकारसँग तत्काल कुरा गर्छु।'
    अन्नपूर्णले स्रोतको उल्लेख गर्दै लेख्यो –'संविधानसभामा छलफल जारी रहेको संविधानको मस्यौदाबाट तपाईंहरूलाई परेको मर्का मैले बुझेको छु। यस विषयमा नेपाल सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गरिनेछ। भारत सरकारलाई यसबारे जानकारी दिनेछु।'
    'मधेस केन्द्रित दलले भारतको पहलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारसँग सम्झौता गर्दा आफूहरूलाई लिन 'नाइटभिजन हेलिकप्टर' सम्म प्रयोग भएको तर अहिले नागरिकता, सङ्घीयता, प्रदेशको सीमाङ्कनलगायत विषयमा अप्ठ्यारो पर्दा भारतको मौनताको उद्देश्य स्पष्ट गर्न राजदूत रेसँग आग्रह गरेका थिए।'
    छलफलमा राजदूत रेसहित भारतीय दूतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसन (सिसियम) र राजनैतिक प्रमुखसमेत रहेको समाचारमा उल्लेख छ।
    अन्नपूर्णले उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको भनाइ छाप्यो –'उपराष्ट्रपति होइन, सचिव ताक्नुहोस्।' मधेसी पत्रकार सङ्घको दोस्रो वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै झाले भने 'फाष्ट ट्रायक' बाट संविधान निर्णयमा पुग्नुअघि नै प्रमुख तीन दलले विगतमा झैं राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा सभामुख आफूलाई र उपराष्ट्रपति मधेसलाई भन्दै भाग लाउनु मधेसलाई होच्याउनुभन्दा अरू केही नभएको बताए। (अन्नपूर्ण, २० असार २०७२)
    उनले मधेसलाई अधिकार लिने हो भने मन्त्री नभई गृह, अर्थ, परराष्ट्र र रक्षा सचिव ताक्ने सल्लाह दिए। न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको फैसलाको उपेक्षा संविधानसभाले गरेको हुँदा मुलुकमा राज्य नभएको उनले बताए।
    नेकाका नेता तथा भारतका नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले एक अन्तर्वार्तामा भने – 'हिजो नचाहेरै पनि नेपाल मामिलामा 'माइक्रोम्यानेजमेन्ट' हुन पुग्यो। अब त्यसो गर्नुहुन्न भन्ने महसुस भयो। 'माइक्रोम्यानेजमेन्टमा जान नहुने रियलाइजेसन' भयो –(हिमाल, २०–२६ असार २०७२)

बाँकि सम्पादकीय


अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी