सम्पादकीय

दक्षिण एसियाको सीआईए – 'रअ'

संसदीय प्रजातन्त्र र बेलायती शैलीको मन्त्रिमण्डलीय व्यवस्थामा हुने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बन्दोबस्त भारत र नेपालमा पनि हुँदै आएको हो। प्रम सुशील कोइरालाले 'सहमति' को नाममा संसदीय व्यवस्थाअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षको स्थानमा हुनपर्ने एमालेलाई समेत सरकारमा समावेश गरी 'संविधान' घोषणा गर्ने कार्य पूरा गर्‍यो। सम्भवतः एमालेलाई सरकारमा नराखेको भएको भए सुशील कोइरालाको सरकारको आयु ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म मात्र हुन्थ्यो। एमाले, एमाओवादी र अन्य दलहरू मिलेर सरकार धेरै दिन चलाउन दिने थिएन र संविधान आउने थिएन। मधेसवादी दलहरूको सहयोगमा छिमेकी देश भारतीय गुप्तचर विभाग 'रअ' ले सहमतिमा सामेल ३ दललाई पनि सरकारको चारामा लोभ्याउँदै नेपाललाई अप्ठेरो पार्ने वा नेपाल नै नरहने संविधान बनाउने योजना बनाएको थियो। मधेसवादी दलका केही नेताहरू सरकारमा रहँदा सार्‍है भ्रष्ट देखिएका र तराईका कामदार वर्गलाई केही गर्न नसकेका र सार्‍है आत्मकेन्द्रित, सामन्त र जमिनदार वर्गीय प्रवृत्ति भएका नेताहरू भएका हुनाले व्यापक जनताले त्यो आन्दोलनलाई सकारात्मक रुपले लिएनन्। 'रअ' ले ती केही नेताहरूलाई तराईका 'धर्ती पुत्र' सम्झ्यो वा त्यस्तो रुप दिन खोज्यो, त्यसैमा 'रअ' असफल भयो। ती नेताहरूको सङ्गत सारमा तस्कर, कालाबजारी र अपराधीहरूसँग थियो। यो विषयमा नेपाल तराईका मनोविज्ञानलाई 'रअ' ले बुझेकै थिएन र बुझ्ने पनि थिएन, किनभने 'रअ' ले सबै नेपालीलाई पैसाको दास सम्झन्थ्यो, मित्र होइन। यही समझदारीको कारण सुशील कोइरालाको सरकार र मधेसवादी आन्दोलन दुवै असफल भयो। 
    १२ वैशाखको भूकम्पमा भारतले उद्धार र राहतको निम्ति ठूलो सहयोग दियो, तर त्यो सहयोग निःस्वार्थ थिएन बरु 'विषको घडाको मुखमा दूध' राखिएको थियो। उद्धार र राहत कार्यमा पाकिस्तान र अन्य मित्रराष्ट्रले बाधा दिएका थिए, गौचर हवाई अड्डाको चारैतिर भारतीय विमानहरू राखेर अरु देशको जहाज बिसाउन दिएन र पोखरा विमानस्थलमा पनि भारतले नै नियन्त्रण गर्‍यो। भारतीय राहत टोलीहरूले समेत नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेको समाचारहरू आए। 
    यसप्रकार देश विपद् र पीडामा रहेको बेला नेपालमा देखाएको भारतको व्यवहारमा हाइटीको भूकम्पमा संरा अमेरिका र त्यहाँको केन्द्रीय गुप्तचर विभाग 'सीआईए' को जस्तै थियो भनी जानकारहरूले भन्न थाले र लेख्न थाले। साधारण नेपाली जनता पहिलोपटक नराम्रोसँग झस्के। 
    दोस्रोपटक मधेसवादी दलहरूको आन्दोलनको समर्थनमा वीरगञ्जको भारतीय महावाणिज्य दूतावास हाकाहाकी बाहिर आउनु, टीकापुर घटनामा भारतबाट लडाकूहरू पठाएर नेपाल प्रहरीमाथि हमला गर्नु र हत्या गर्नु, नेपाललाई शत्रुले जस्तै विभीषणहरूमार्फत नाकाबन्दी गर्दा साधारण नेपाली जनताले भारतको वास्तविक रुप देखे र उद्देश्य थाहा पाए।
    तेस्रोपटक २३ असोजको दिन सुशील कोइरालालाई अचानक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर नेपाली काङ्ग्रेस र व्यापक जनताबीच अर्को भुइँचालो ल्याएपछि बुद्धिजीवी समुदाय र राजनैतिक वृत्त फेरि ठूलो संशयमा फस्यो। १८ असोजको दिन बालुवाटारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा प्रम सुशील कोइरालाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा  चयन गर्ने तीन दलमा सहमति भएको स्वीकार गरे। २२ असोज दिउँसोसम्म सबैतिर त्यही चर्चा चल्दै थियो। २३ गते बिहानदेखि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुने घोषणाले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको ७५ रै जिल्लामा 'विना तयारीको घोषणा' भनी खैलाबैला मच्यो। मित्र दलहरूले प्रश्न गर्दा पार्टी निर्णय भनियो, तर केन्द्रीय समितिमात्र होइन कार्य समितिका कति सदस्यसमेत त्यस निर्णयबारे अनभिज्ञ भएको बताइयो। २४ असोजका दिन मतदानको बेलासमेत नेकाका सांसदहरू विखलबन्दमा थिए। सुनियो २२ असोजको राती भारतको दबाबको कारण सुशील कोइराला उम्मेदवार घोषणा भए र आन्दोलनमा सहभागी मधेसवादी दलहरू कोइरालालाई मतदान गर्न सदनमा पुगे। अङ्ग्रेजीको एउटा उखान चरितार्थ भयो– थैलीबाट बिरालोले म्याउ गर्‍यो तर प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको परिणाम अनुमान गरिएजस्तै भएको बताइयो ।

चार शासक दल पहिले प्रस्ट होस्
तकियामुनि सर्प? !
आर्थिकरूपले देश जोगाउने उपाय के हो?
संविधान र राजनीतिक पार्टीहरू
२०७१ को वर्ष असफलताको कारक को?
संसदीय सुनवाइ विशेष समितिको सार्थकता?!
सच्चाइ के हो?
प्रजातन्त्र के होइन?
१०५ औं श्रमिक महिला दिवस




अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी