समय सन्दर्भ

आजका केही प्रमुख मुद्दा


भैरव रिसाल
२ असार २०७२
    'नेपालको संविधान– २०७२' को प्रारम्भिक मस्यौदा औपचारिक रूपमै अघिल्लो साता सार्वजनिक भएको छ। यो संविधानले आठ प्रदेशमा नेपाल राष्ट्रलाई प्रशासनिक एकाइमा विभाजन गर्ने प्रारूप परिकल्पना गरेको छ। तर प्रदेशको सङ्ख्या ६ भने प्रदेशहरूको भूगोलको विभाजन या सीमा तोकिएको छैन। सिमाङ्कन उधारै छ। उता ती प्रदेशको संज्ञा या नाम पनि उधारै छ। नामाङ्कन हुन पनि बाँकी नै छ। प्रदेशको क्षेत्रफल र नामसमेत नभएको मात्र सङ्ख्या भएको अधुरो–अपूरो संविधान किन, केका लागि र कसका लागि आउन लागेको हो, आउने हो चित्तबुझ्दो त के तर्कसङ्गत जवाफ कतैछैन, कसैसँग छैन। यसको गर्भाधान या बीजारोपण संविधानसभामा गणितीय हिसाबले ठूला तीन राजनीतिक दल र मधेशवादको नामको सङ्ख्याको हिसाबले कतियौं पर्छ पाँचौ, छैटौं, सातौं एउटा दलले संयुक्त रूपमा गरेका हुन गएका २४ जेठमा। त्यो प्रयास गरे चार दलले। गएको २०६४ चैत २८ देखि ६०१ जनाको अनवरत चर्ने चौरको रूपमा रूपान्तरण गराइएको त्यो मञ्चको औचित्यमाथि लगातार प्रश्न गर्‍यो नेपाली जनताले। परन्तु यी निर्णायक ठान्ने आफूलाई चार पार्टीलाई आफ्नो टाउको फुटाउँछ १२, १३ र २९ वैशाखको भूकम्पबाट आहत, परिवारका सदस्य र सदस्यहरू गुमाएका, एउटा भरपर्दो ओतसमेत नपाएका जनताले। ब्रह्मज्ञान भो।
ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन !
    नेपाली भाषामा एउटा सार्थक उखान छ 'ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन' यो मस्यौदा काटिकुटी त्यो उखानसँग ठ्याक्कै मिल्छ। सीमा र नाममात्र नभएको हो र प्रदेश वा उपराज्यहरूको। अन्तरिम शासनकालमा सत्तारूढ दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीहरूको समेत भागवण्डाको अनैतिक र अतर्कसङ्गत रूपमा नियुक्त गरेका सर्वोच्च अदालतदेखि अन्य यावत संवैधानिक निकायका बहालवालाहरू नै यथावत तत्तत् स्थान र पदमा अकंटक रूपमा बहाल भइरहने हुन् वा पुनर्नियुक्त हुनुपर्ने हो भन्ने मुद्दा चार दलका चार महारथीहरू टुङ्ग्याउन विफल रहे। त्यतिमात्र हो र? ती महारथी मुनिका उपमहारथी, सहायक महारथीहरूको टोलीसमेत असफल रहे। त्यो सग्लो चित्रपटमा दुई तृतीयांश सङ्ख्याकै तिनै चार दलको लाचार छायाको उपमा दिन मिल्ने संवैधानिक भाषामा नेपाली जनताको सर्वोच्च सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने निकाय संविधानसभा पनि सीमा र नाम तोक्न र पुनर्नियुक्तिका सङ्गीन मुद्दामा निरीह रह्यो लाचार छायाको स्पष्ट दृष्टान्त रह्यो। पूर्ण आकार प्रकारको प्रारम्भिक मस्यौदा जनतामा पठाउन ठाडै असमर्थ रहेको देखियो। सर्वोच्च अदालतले सीमाङ्कन र नामाङ्कनसहितको सङ्घीय संविधान संविधानसभाले दिनुपर्ने स्टे अर्डर जारी गरेको अवस्था छ। त्यो आदेश संविधानसभाले उल्लङ्घन गर्न सक्छ? पाउँछ? चर्को प्रश्न छ। 
हो, समाजवादको आधार निर्माण?
    प्रस्तावित नेपालको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सैद्धान्तिकलगायत मूलभूत प्रश्नमा यति धेरै त्रुटी, गल्ती एवं अस्पष्ता र भ्रमहरू छन्। कम्तिमा यति कमजोर चित्रपट त मस्यौदाका आवरणमा आउनु नपर्ने हो। सूक्ष्म तरिकाले संविधानका धारा, उपधारा, तिनका १, २, ३, ४, क, ख, ग, तर, तापनि, माथिका दफा, उपदफाहरूमा जे लेखेको भए पनि जस्ता आग्ला र चुक्कुल हालिएका छन् जसको कानुचीहरूको लिखा टिपाइमा पर्दा कालो सेतोमा वा सेतो कालोमा रूपान्तरण भएका राजनीतिक घटना परिघटना अति धेरै भोगेको छ इतिहासको प्रथम कालखण्डदेखि नै नेपाली जनताले। प्रेस स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा वर्तमान आन्तरिक संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता रहनेछ भन्ने वाक्यांशबाट 'पूर्ण' विसर्ग हटाइएको छ। यसै मेलोमा प्रेस नियमनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न सक्ने सरकारले भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरू उल्लेख छन्। प्रेसउपर भोलि निर्मम नियन्त्रण गर्ने, घाँटी अठ्याउने तानाशाही, अधिनायकवादी, निरङ्कुशताको दुर्गन्ध अन्तर्निहित प्रच्छन्न मानसिकता अन्यत्रका अरू प्रसङ्गमा पनि पाइन्छ। चारवटै दल भोलि सरकारमा जाँदा निरङ्कुश हुनसक्ने कुत्सित मानसिकता अन्तर्वस्तुका रूपमा घुसाइएको स्पष्टै देखिन्छ। कार्यान्वयन हुनै नसक्ने अनेक अवधारणाहरू थोपरेर जनताका अधिकारहरूलाई मात्र श्रृङ्गारको रूपमा प्रयोग गर्ने उनाचो गरिएको छ। यहाँसम्म भनिएको छ समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध।
प्रश्न राजनीतिक दर्‍हो निर्णयको ! 
    अर्को हास्यास्पद उपमा छ राज्यले बेरोजगार नागरिकलाई कानुनबमोजिम बेरोजगार भत्ता दिनेछ भन्ने जस्ता अपत्यारिला कुरा पनि मस्यौदामा छ। यो मौलिक हकमा पारिएको छ। मौलिक हक र कर्तव्यको अध्यायमा ५२ दफा छन्। यी हक कार्यान्वयन गर्न चाहिने कानुनी व्यवस्था संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र गर्ने कुरा पनि छ। यस्ता कुराले समग्र मौलिक हकका प्रसङ्गलाई व्यङ्ग्य गरेजस्तो लाग्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण बुँदा संविधानको सैद्धान्तिक दृष्टिले पनि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको परिच्छेद हो जस्का ६ धारा छन्। उत्तम उत्तम कुरा समवेत छन् उपदफालगायत धेरै विधि विधानका थुप्रा कुरा छन्। तर त्यो भागको अन्तिम दफामा स्पष्ट भनिएको छ अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने। यस्तै र अरू पनि अनावश्यक, विरोधाभाषी, महत्त्वाकाङ्क्षाजस्ता सजावटका वस्तु घुसाएर, खाँदेर यो दस्तावेजलाई संविधान न्यून र राजनीति अधिक भएको बनाइएको छ। लक्ष्य भने आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, समृद्धिवाला र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको सुनिश्चितता गर्नेछ। भाग ३७, धारा २९७ को प्रस्तुत मस्यौदा संविधान आम र सर्वसाधारण जनताका लागि अबोध्य मात्र छैन दुर्बोध्यसमेत छ। वाक्य अत्यन्त लामा र पत्यारलाग्दा छन्। मुद्दा मामिलामा रमाउनेहरूका लागि रूचिकर पनि होला। सीमाङ्कन र नामाङ्कन नभएको संविधान आजको उपचार होइन। यी दलले चाहेमा एकसाताभित्रै प्रदेशको सीमा र नामकरणको किटानी गर्न सकिन्छ। प्रश्न विज्ञताको हैन राजनीतिक निर्णयको हो। 
यता यस्तो प्रचण्ड यात्राको औचित्य ! 
    यता देशभित्र संविधान निर्माणको चटारो छ। भूकम्प पीडित घरबासविहीन लाखौं परिवार विचल्लीमा छन्। भूकम्पको प्रभाव र वेदना पचाउन नसकेर मान्छेहरू आत्महत्या गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेका छन्। हजारौं केटाकेटीको पढाइ अझै सुचारू हुन बाँकी नै छ। डिप्रेसनको सिकार हुनेहरू पनि बढ्दैछन्। भूकम्पका कारण चिरा परेका पाखा पखेरामा बस्न नसक्ने हजारौं हजार परिवारको सुरक्षित ठाउँमा अस्थायी आवासको समेत बन्दोबस्त हुन सकेको छैन। एउटा दृढ सङ्कल्पसहितको सशक्त नीति र कार्यक्रम (वार्षिक) आउनुपर्ने सरकारबाट। त्यस्तो आएन। बरु आयो उही प्रधानमन्त्रीजस्तै लोसे र झ्याउरे कर्मकाण्डी आयो। कार्यक्रम पढ्दा राष्ट्रपतिले तीनपल्ट त पानी खाए। सांसदहरू हाँसे, निकै दर्जन सांसद मस्त निदाए, घुरे। नीति र कार्यक्रमले मुलुकको स्थिति र मर्म प्रतिविम्बित हुन सकेन। विधि पुर्‍याउने, रीत पुर्‍याउने काममात्र भयो। अब बजेट पनि साँचै यही अनुहारको आयो भने नेपालको भविष्य कस्तो विचित्रको होला? सम्झँदा पनि कहाली लाग्छ। सरकार छ, छैन जस्तो छ मुलुकका ठाउँ ठाउँमा। यता यस्तो बेला आज कामरेड प्रचण्ड के चमत्कार गर्न हो पाँच पाँच दिन लामो दिल्ली यात्रामा जाने कार्यक्रम छ। यस्तो राष्ट्रिय चटारो र विपत्का बेला का. प्रचण्डको लामो दिल्ली भ्रमणको उपादेयता र औचित्य कसरी प्रमाणित हुने हो उत्तर बाँकी नै छ। कि संविधानको मन्त्र लिन हो?
खै माइक्रोम्यानेजमेन्ट टुटेको? 
    नेपालमा शासन व्यवस्थामा आधारभूत परिवर्तनका बेला दक्षिणबाट लाग्ने ग्रहण अब टुट्न लागेको हो कि? भन्ने लागेको थियो २५ जेठको १६ बुँदे सहमति। स्वतन्त्र निर्णय हो चार दलका चार नेताको भन्ने भ्रम थियो मेरो अब त्यो भ्रम हट्यो। ८ प्रदेशको नामाङ्कन  र सीमाङ्कन बाँकी नै रहेको थियो। सायद ती मुद्दा उता सोध्न र साँध्न पर्ने हुँदा शेष रहेको रहेछ। प्रचण्डको पछिल्लो घोषणाअनुसार नेपालको संविधान साउनको अन्ततिर मात्र निस्कने तथा भएको छ रे चार शीर्ष नेताका बीच। खबरअनुसार भारतको निम्तोमा साउनमा शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल र रामचन्द्र पौडेल जाने रे। त्यसै कालक्रममा अरू पार्टीका अरू नेतालाई पनि पक्कै आउला निम्तो र जालान् पनि पक्कै। मधेसवादी दलका नेताहरू – जो १६ बुँदे विरोधी छन्– ले त मस्यौदा कपी तयार नहुँदै लैनचौरको पावनभूमिमा पदार्पण भेटी गुनासो गरेपछि लैनचौरको प्रमुखले भने रे मैले मर्म बुझेको छु, सकेको गर्छु भनी आश्वस्त पारे रे। अरू दलका दिल्ली बारबार गएपछि जालान् यी पनि पक्कै नभए रोटी र बेटीको सम्बन्धको नाताले पनि जान नसकिने प्रश्न नै भएन। फेरि दक्षिणको ग्रहण लाग्ने नै भयो खग्रास हो कि खण्डग्रास हुने सो ठेगान हुन बाँकी नै छ। भारतमा नेपालका राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले अघिल्लो हप्ता प्रेसलाई भनेका थिएअहिलेको भारत पहिलेको जस्तो नेपालको 'माइक्रो म्यानेजमेन्टमा' चाख राख्दैन। यी निम्ताले त्यो खण्डन भो।
मुद्दा दिल्ली कि नेपालमा: 
    यता मुलुकमा आत्मनिर्णय सहितको सिङ्गो तराई मधेश प्रदेशको आवाज आइरहेको छ। सीमाङ्कन, नामाङ्कनविनाका आठ प्रदेशसहितको उधारो संविधानको मस्यौदाले बजार तताइरहेको छ। देशको व्यापार घाटा गत ११ महिना ६ खर्ब, १७ अर्ब रूपैयाँ नाघेको छ। भूकम्पले ७ लाखभन्दा बढी नेपालीलाई बढी गरीब बनाएको छ। निर्विवाद नेपालको लिम्पियाधुरा भन्दा धेरै पूर्वको चीन–नेपाल द्विपक्षीय सीमा लिपुलेकको बाँडफाँट गरेका छन् द्विपक्षीय व्यापार विन्दु बनाउने नाममा नेपालको अनुपस्थितिमा। नेपालका झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका धेरै भागमा नेपाली भूमि डुब्ने गरी बाँध, तटबन्ध, सडकका नाममा अग्ला –अग्ला संरचना निर्माण गरी भारत सरकारले पानीको प्राकृतिक बहाव रोकी हजारौं हेक्टर जमिन र घर, गोठ, भन्सार डुबाएर जनता लाखौंको विचल्ली छ, कोलाहल छ। के का.प्रचण्ड, देउवा, माधव नेपाल, रामचन्द्र पौडेल यात्रामा जानेमा छापामा छापिएका नेता र भारत भ्रमणमा जाने तर नाम छापिइनसकेका अन्य नेता भारतसमक्ष यी र यस्तै अन्य द्विपक्षीय मुद्दा सशक्त रूपमा उठाउन सक्छन्? सवाल अत्यन्त गम्भीर छ। समस्याको विस्कुन नेपालमा छ तर नेपाली नेताहरू निम्तो मागी विस्कुन चलाउने भ्रममा भारत जाने श्रृङ्खला बुनिरहेका छन्। नेपालका समस्याको गाँठो नेपालमै छ। त्यो फुकाउन दिल्ली यात्रा? संविधानको स्वामित्व सुम्पन्न जान लागेका हो? नेपाली नेतृत्व? अरू के बुझौं नत्र !
यो गम्भीर व्यङ्ग्यमात्र होस्: 
    नेपाललाई सन् १८१६ को एकतर्फी सुगौली सन्धिले मेची पश्चिम, महाकाली नदीको मध्यधार पूर्व र गङ्गा नदीका विशाल फाँट उत्तरको सीमित भूगोलमा साँगुर्‍यायो। बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर 'नयाँ मुलुक' गाभिएपछि मात्र नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर पुगेको हो। कहाँको टिष्टादेखि सतलजसम्म र गङ्गाको उत्तर मैदानवाला विशाल भूभागबाट विशाल नेपाल ! कहाँको आजको सङ्क्षिप्त नेपाल? त्यो पनि विस्तारवादले लिम्पियाधुराबाट लघारेर 'लिपुलेक' पूर्व–दक्षिणमा खुम्च्याउने उनाचो गर्दैछ। यस्तो ठाडो अन्यायपूर्ण मुद्दामा अर्को मित्रराष्ट्र छिमेकी चीन जोसँग नेपालले पञ्चशीलको समेत आधारमा संन्धि–सम्झौता गरेको छ – समेत मिली लिपुलेक भञ्ज्याङ भारत चीन व्यापार केन्द्र बनाउन सहमत भएछ। हो के यो? इतिहासको यस्तो गम्भीर व्यङ्ग्य पनि हुने रहेछ। 
    अस्तिसम्म नेपाल– चीन र भारतकोे त्रिदेशीय बिन्दु लिम्पियाधुरा जो काली नदीको जलाधार क्षेत्र हो भनी मान्दै आएको चीन किन नेपाललाई खबर पनि नगरी लिपुलेकबारे यस्तो लज्जास्पद काम गर्न सहमत त्यो संसारको आठौं आश्चर्य भयो। एक चीन नीति मान्दै आएको, दलाई लामाको निर्वासित तथाकथित सरकारलाई मान्यता नदिएको सहयोगको प्रतिफल यही हो। यो लिपुलेक प्रकरणको पुनर्विचार गर चीन र भारत !

बाँकि समय सन्दर्भ


अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी