समय सन्दर्भ

कुन बेला के? पहिलो? छनोट: प्रश्न

भैरव रिसाल
    नेपाल कृषि प्रधान देश। तर कृषिमै आत्मनिर्भर हुन सकेन। पेट्रोलियम पदार्थमा आत्मनिर्भर हुने त सम्भावना नै कहाँ रह्यो र ! कम्तीमा कृषिमा त आफ्नो खुट्टामा उभिनसक्ने भने हुनैपर्ने ! के गर्छ नेपाल सरकार? के गर्छ 'राष्ट्रिय योजना आयोग ! चालू आर्थिक वर्ष गएको साउनदेखि जेठसम्मका ११ महिनाको अवधिमा रू. ६ खर्ब, १७ अर्बको व्यापार घाटा भएछ। कृषिप्रधान मुलुक गएको ११ महिनामा मकै र गहुँजस्ता जिनिसमात्र पनि साढे ३१ अर्ब रूपियाँको आयात भएछ नेपालमा। गहुँ र मकै खेती खासै जटिलखाले खेती हुँदै होइनन्। नेपालको पहाडी क्षेत्रमा त मकै प्रमुख बाली हो। नेपालको उत्पादनमा  मकै दोस्रो नम्बरको र महत्त्वपूर्ण उत्पादन पर्दै आएको छ। गहुँ हो अल्लि पछिदेखिमात्र खेती गरिन लागेको नेपालमा। तराईमा त गहुँ खेती व्यापक भएको धेरै दसक भएको छैन। मकै खेतीका लागि वर्षात्को खाँचो पर्छ र पर्छ दुई दुई चोटी गोडमेल गर्न पनि।यो बर्खे बाली हो धेरै पहाडतिर भने लोकमार्गका आसपास त मकै हिउँदे बालीका रूपमा पनि चलनचल्तीको भइसक्यो। यो हिउँदे मकै पोलेर खाने लोकप्रिय जिनिसको रूपमा व्यापक रूप लिइरहेको छ। हिउँदमा मकै खेती हुन कुलो, सिंचाई र तातो जलवायु अनिवार्य हुन आउँछ। हावा हुरीले यदाकदा छुट्टी पार्छ। मकै खेतीको तुलनामा गहुँ खेती धेरै सजिलो। एकपल्ट पनि गोड्नु पर्दैन तर मल सिंचाइ भने जरूरी पर्छ। तर त्यत्रो मात्रामा आयात?
ढींडो खाने र होमस्टे पर्यटन
    मकै र गहुँ पहिले पहिले त्यति लोकप्रिय खाद्यवस्तुको दर्जामा पर्दैनथ्यो नेपालमा। गरिब र निमुखाहरूले खाने तहमा राखिन्थ्यो समाजमा। परन्तु, मान्छेहरूमा सुगर–चिनी (डाइबेटिज) रोग लागेपछि रोग नबढाउन, धेरै बाँच्न र चिनीरोग नियन्त्रणमा राख्न बेस्कन धानको भात नखानु उचित भन्ने हुरी नै आयो। तब मान्छेहरूले मूलतः नेपाली समाजमा धानको भातको प्रतिष्ठा ह्वात्तै हट्यो, मकै–गहुँको बढ्न लाग्यो। हिजो आज त लोकमार्गका मकैको, गहुँको, कोदोको, जौको, फापरको ढींडो खान पाइने होटल, रेष्टुरेन्टको चल्तीफिर्ती निकै बढेको छ। खासगरी आफ्नो निजी सवारी साधनमा यात्रा गर्ने नवधनाढ्य र धनाढ्यहरूको र पारिवारिक र साथी साथीहरूको यात्रा टोलीहरूको ढींडो, गुन्द्रुक, लोकल कुखुराको लेदो वा झोलिलो मासु या त्यस्तैखाले माछा पाइने खाना खाने ठाउँहरूमा खाना खान पालो कुर्नुपर्छ, लाइन लाग्नुपर्छ। यो ढींडोको लोकप्रियता काठमाडौं खाल्डोको खानाखाने ठाउँ र होमस्टे–खान र सुत्न पाइने नयाँखाले गृहस्थहरू कहाँ पनि निकै बढेको छ भन्ने सुनेको छु। खाए, बसेको पैसा तिर्ने पाहुना, अतिथि– पेइङगेस्ट – नेपालमा नयाँ चल्तीमा आएको व्यवहार प्रतिसमय बढिरहेको छ। यो गएको वैशाख १२ र १३ अनि २९ गतेका ठूला भूकम्प र त्यही श्रृङ्खलाका प्रकम्पहरू किं वा अनुकम्पनहरू नरोकिएर यो 'होम स्टे' पद्धति, आन्तरिक पर्यटन र बाह्यमुलुकका पर्यटकहरूको पर्यटनमा लहर आउन सकेको छैन। भूकम्पको महाविपत्तिले ढींडो खाने पर्यटन व्यवसायमा पनि बादल लागेको छ। मकै र गहुँको प्रसङ्गमा कता कता पो पुगिएछ। 
आयात ६९४ निर्यात ७७ अर्ब 
    अँ त ! मेरो सन्दर्भ थियो, मुद्दा थियो कहालीलाग्दो व्यापार घाटा। नेपालमा जलविद्युत् ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना छ। आजसम्मका सरकारहरूको नालायकी, गैरजिम्मेदारी र नपुंसकताका कारण बिजुलीको यति धेरै अभाव भो कैयौं आद्योगिक संस्था र पर्यटन व्यवसायीले औद्योगिक इन्धन र ऊर्जाका लागि र सामान्य उज्यालोका लागि समेत प्रदूषक पेट्रोलियम प्रयोग गर्न बाध्यताको बोझ बोक्नुपर्‍यो। गएको साउत यता जेठको अन्तसम्म १ खर्ब, १४ अर्ब रूपैयाँको इन्धन आयात गर्नुपरेछ। औद्योगिक क्षेत्रमा पनि ऊर्जाका लागि आयातित खनिज इन्धन प्रयोग गर्न बाध्य हुँदा विद्युत् र इन्धनबाट उत्पादनभन्दा स्वतः महँगो हुने नै भयो। यी ११ महिनामा नेपालले जम्माजम्मी ७७ अर्ब रूपैयाँको मात्र वस्तु र सामग्री निर्यात गरेछ। आयात ६ खर्ब, ९४ अर्ब रूपैयाँको निर्यात भने रू. ७७ अर्बको मात्र। अनि व्यापार घाटा भएन त रू. ६ अर्ब १७ अर्ब? कत्रो अन्तर जमीन र आकासको मात्र हो र आकाश पातालकै फरक भएन र? यो गहिरो खाडल आजको एघार महिनाको मात्र खेल होइन करामत होइन। यो त गएको तीन–चार दशकदेखिको सरकारहरूको अकर्मण्यताको समष्टिगत परिणाम हो। यही समयको अन्तरालमा प्लाष्टिक चप्पल लगाएर काठमाडौं खाल्डोमा पहिलोपल्ट टेकेका भूइँफूट्टा राजनीतिको व्यापार गर्नेहरू अर्बपति र अझ खर्बपति हुने प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। तिनै स्वार्थी, निकृष्ट राजनीतिक व्यापारीको अपराधपूर्ण हरकतका कारण देश डुब्दैछ, भ्रष्टाचार, दुराचार, अनाचारका प्रतिफल स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी पनि भेंडा बने, कर्तव्यच्यूत भए। 
भेडाच्याङ्ग्रा कर्णालीका ट्रक?
    यी ११ महिना ८५ अर्ब रूपैयाँको फलाम र स्टिल पैठारी भएछ भने रू. १२ अर्बको निर्यात भएछ। फलाम र इस्पातका कच्चा पदार्थ पनि बाहिरबाटै ल्याइने हुँदा कति पोसायो होला फलाम र स्टिल निकासीबाट? दोस्रोमा गलैचा परेछ, निर्यात हुने नेपाली उत्पादनमा ६ अर्ब, ३७ करोड रूपैयाँको रे ! यो गलैंचा व्यापारको मुख्य कच्चा पदार्थ ऊन सबै नेपालकै हो वा बाहिरको? श्रममात्र नेपालको हो कि? नेपाली गलैंचाको जबकि यत्रो सम्भावना छ भने सम्बद्ध जातका भेडा–च्याङ्ग्रा पाल्ने व्यवसायले किन प्रोत्साहन नपाउने? भेडा–च्याङ्ग्रा पालन नेपालको रैथाने पेशा र व्यवसाय हो नेपालको उत्तरी हिमवत् खण्डको। हो ! भेडा–च्याङ्ग्राको प्रजातिमा अन्तर होला अवश्य ! तर हावापानी र वातावरण नेपालका हिमाली भूखण्डको भेडाच्याङ्ग्रा विकासका निम्ति नितान्त अनुकूल छ। जबसम्म सामुदायिक वन व्यवस्था स्थापित थिएन मध्यपहाडी क्षेत्रमा तब कर्णाली क्षेत्रका बथानका बथान भेडा च्याङ्ग्रा औल भेगमा तिब्बती ढीके नून व्यापारका लागि बोकानी–ढुवानीका साधन थिए भेडा च्याङ्ग्रा। कर्णालीबाट नून बोकेर  ओर्लन्थे हजारौं भेडाच्याङ्ग्रा जाडो लागेपछि र नून बेच्थे वा चामलसँग साट्थे तिनका साहुहरू गर्मी चढ्न थालेपछि चामलका थैला बोकेर हिमाली प्रदेशतिर उक्लन्थे। त्यसकारण भेडा–च्याङ्ग्रालाई कर्णालीका ट्रक भन्ने गरिन्थ्यो। त्यस भेगको अर्थतन्त्र भेडाच्याङ्ग्रा पालनमा निर्भर थियो। मासु खान्थे। रौं र भुवासहितका छालाका ज्याकेट लाउथें, दोचा। बूट जुत्ता पनि लाउँथे कर्णालीतिर। अब भेडा च्याङ्ग्रा पाल्ले संस्कार भएका ठाउँमा किन नपाल्ने भेडा–च्याङ्ग्रा?
संस्कृति र अभ्यासको अर्थतन्त्र? 
    माथि मैले लामो व्याख्या गरें नेपालको एउटा देख्दा झिनो मसिनो लाग्ने तर व्यवहारमा भने महत्त्वपूर्णमात्र होइन आधारभूत विषय। यदि कर्णालीको विशाल भूखण्डलाई पशुपालन र फलफूल उत्पादन विशेष क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने हो भने नेपाल मासुमा, फलफूलमा आत्मनिर्भरमात्र हुँदैन जडिबुटी खाएर र दाना नखाई चरेरमात्र हुर्केबढेका भेडा–च्याङ्ग्रा र खसी बोकाको मासु स्वास्थ्यबर्द्धक मासु विकसित मुलुकहरूमा निर्यातसमेत गर्नसक्छ। नेपालमा उत्पादन हुने गलैंचाका लागि स्तरीय ऊनमा ढुक्क हुने दिन आउँछ। हो, यसमा भेडा–च्याङ्ग्राको जात फेर्नु पर्ला, अल्पकालीन तालिम दिनुपर्ला, ओखती मूलोतिर सतर्क हुनुपर्ला। यो अर्थतन्त्र भनेको स्थानीय संस्कृति, व्यवहार र अभ्याससँग अभ्यस्त अर्थतन्त्र हो। यो पद्धति लोप हुन थालेको थोरै दसकमात्र भएको कर्णाली र अन्य हिमाली भेगमा। त्यस्ता काममा अभ्यस्त पुस्ताका मान्छे कर्णालीमा निकै हजार मान्छे छन् भन्ने लाग्छ। ठूला आँखा भएका नेपाललाई नपढेका, सूक्ष्म सूक्ष्मगाँठी अर्न्तवस्तु–नेपालका–नपढेका अर्थविद्हरू यो नबुझ्न सक्छन्। उनीहरूलाई यस्ता मूल तत्त्व बुझाउने काम त्यताका राजनीतिक मान्छे, जनप्रतिनिधि, सामाजिक र संस्कृतिकर्मीहरूको हो। बुझाउन खोजे र बुझ्न खोजे यो सरल र सहज छ। मात्र प्रश्न हो गर्ने र नगर्ने दृष्टिकोण र दृढताको। यो संस्कृतिसँग पूरै अन्योन्याश्रित अर्थतन्त्रको मूल जरो हामीलाई सघाउन आएका सहयोगीहरू तत्कालै आत्मसात् नगर्न सक्लान्। तर थोरै प्रयास गरे बुझाउन सकिन्छ। यो यस्तो दुरूह र दुर्बोध्य विषय कदापि होइन। फेरि संसारभर नै अर्थतन्त्रको आधार र अभ्यास एउटै प्रकृतिको कहाँ पो छ र?
ढुकुटीबाट प्रतिबद्धता शुल्क?
    वैदेशिक सहयोग गर्ने संस्था वा राष्ट्रहरूमा दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको आर्थिक मन्दीको युगपछि एउटा घमण्ड बढेको छ, अहम् विकास भएको छ। त्यो पनि नयाँ पुस्ताका विज्ञ विशेषज्ञहरूमा। उनीहरूमा आफू मालिक वा उपल्लो श्रेणीको मान्छे, सहयोग लिने राष्ट्रहरू तल्लो तहको मान्छे भन्ने। यहाँ सहायताको तात्पर्य अनुदान र ऋण दुवै हो। त्यस हैसियतका मान्छेले के वास्तविकता भुल्नु हुँदैन भने कुनै देशले पनि ऋण वा सहयोग लिन्न बरू आ–आफ्नै औकातमा क्रमिकतासँगै उभिन्छौं हो, अलि ढीलो होला, सहयोगका निम्ति आत्मसमर्पण गर्दिनौं भन्ने अडान लिने हो भने यी विज्ञ सुकिलापोस वर्ग कहाँ के खाएर चुठ्छन? कम गम्भीर मुद्दा हुँदैन। सहयोग दिने संस्था देश उनीहरूकै चासोको विषयमा मात्र सहयोग गर्ने, हाम्रो चासो र सरोकारका विषयलाई प्राथमिकता नदिने र अझ उपेक्षा गर्ने गर्छन्। परामर्शदाता, ठेकेदार र अनुगमनकर्तालगायत अझ डिजाइन गर्नेसम्म पनि उनकै मुलुकका मान्छे भर्ना गर्ने ढिपी गर्छन् जस्ले गर्दा आएको रकमको ठूलो आधाभन्दा पनि बढी रकम उनीहरू आफैं कहाँ फर्कने गर्छ। हाम्रो सरकार नीति–रणनीति त बनाउँछ तर कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत भर्ने गर्दैन, मात्र बनाउँछ। ऋण लिन्छ तर काममा रूपान्तरण गर्नेतिर जाँगर देखाउँदैन। शर्तअनुसार काम नहुँदा खर्च नभएको रकमको पनि 'प्रतिबद्धता शुल्क' को नाममा हुस्सु व्याज चुक्ता गर्नुपर्छ, गरेका दृष्टान्त कम छैनन् आर्थिक वर्ष २०६७–६८ मा पाँच परियोजनामा खर्च गर्न नसक्दा रू. ३ करोड, ३० लाख २०७० मा रू. २ करोड ७८ लाख दाताहरूलाई तिरेको थियो आफ्नो ढुकुटीबाट। तसर्थ बरू विस्तारै हिंडौं हात नथापौं अर्कासँग।
संविधान दिन लामो जालझेल
    अब पसौं राजनीतिको आहालतिर। आउने साउन १५ मा नेपालको संविधान २०७२ आउने तारिख लिए, दिए चार नायके राजनीतिक दल र संविधान सभाध्यक्षले। यो नयाँ तारिक हो। असार मसान्तसम्मको तारिख थियो अघि पछिल्लो तर त्यो तारिख गुज्रने भो र १५ साउनको पेश्की तारिक लेनदेन आएको हो। २०६७ जेठ १५ को तारिख थियो। त्यो दिन संविधान दिनैपर्थ्यो आजका आफूलाई रैथाने ठान्ने जमिन्दार प्रवृत्ति र व्यवहारवाला यी दलले। तर दिएनन्, म्याद थप्दै गए, थप्दै गए। सर्वोच्च अदालतले पहिलो संविधानसभाको अन्तिम आयु २०६९ साल जेठ १५ तोके पनि संविधान दिन अक्षम भए, बेइमानी गरे। हो त्यसबेला यी दलको हैसियत फरक थियो गणितको आधारमा। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन यो पार्टीहरूको औकात फेरियो। पहिलो हुन्छ भन्ने तेस्रो भो, दोस्रो स्थान पनि जोगिएला नजोगिएला भन्ने पहिलो भो। तेस्रोमै टाक्सिएला भन्ने दोस्रो भो। अब सारा खाता, स्याहा, स्रेस्ता बद्लिए। यी चारै थर गोत्रका पार्टीले एक वर्षमा संविधान दिने वाचामा झेल गरेर वर्षको गणना मतदान भएको मिति छोडी (४ मंसिर) शपथ खाएको दिन माघ ८ गते गराए। समय छँदासम्म संविधान निर्माणतिर ध्यान दिएनन्। भागबण्डातर्फ प्राथमिकता दिए। फलतः ८ माघमा संविधान आएन। यी चारवटै रैथाने दल समानान्तर दोषी छन् डक्कैमा भन्दा विस्तारमा जाने हो भने तलमाथि हुनु अस्वाभाविक पक्कै हुने भो। यहाँ एउटा उखान उपयुक्त होला – त्यो हो 'बाघले नचिनेको वन हैन, वनले नचिनेको बाघ हैन' ठ्याक्कै मिल्छ। संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ चैत २८ मा भएको हो। कति भो आफै हिसाब गर्नोस्।
संविधान का. प्रचण्ड र दिल्ली?
    नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आउँदो १५ साउन (संविधान त्यो दिन दिइसक्ने भएकोले) अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, सर्वाधिक उत्कृष्टका दिन हुन्। एकीकृत माओवादीका चामत्कारिक अध्यक्ष कामरेड प्रचण्ड यही २९ गते अर्को मङ्गलबार ५ दिनका लागि दिल्ली जाँदैछन् भन्ने समाचार गोरखापत्र दैनिकमा हिजो छापिएको छ। यस्तो संविधानको भरेली घडीमा का.प्रचण्डको भारत यात्रा !। त्यो पनि पाँच घण्टा हो र पाँच पाँच दिन ! को सान्दर्भिकता कति छ र यसको औचित्य कसरी, के भनेर पुष्टि गर्ने ! चमत्कारै छ। गोरखापत्रको खबर हो  हावादारी नहोला पक्कै। यद्यपि भूकम्प र परकम्प अनुकम्पका श्रृङ्खलात्मक धक्काले यी तथाकथित माउ पार्टीहरूलाई तत्त्व ज्ञान गराएछ, महादेवको तेस्रो आँखा खुलाएछ। एकथान संविधान नेपाली जनतालाई दिनैपर्ने ठहरमा पुगेछन्। अहिलेसम्मको छनक हेर्दा संविधानको पहिलो मस्यौदाको यो एक थान संविधान कसैले भनेजस्तो पनि आउँदैन। यसको उपमा दिंदा संसारकै सबभन्दा कुरूप भनिने प्राणी 'ऊँट' दिन थालेका छन्। यो आउने संविधानलाई राम्रो र आफूले भन्ने गरेजस्तो ल्याउन नसके पनि बहुजन स्वीकार्य तहको ल्याउने प्रयत्नमा का. प्रचण्ड लाग्नुपर्थ्यो। 'क्रमभङ्ग' गर्न नसके पनि चमत्कार गर्ने प्रचण्ड प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो। समाचारअनुसारका २९ असारदेखि २ साउनसम्मका ५ दिन प्रचण्ड कहाँ हुनुपर्छ। त्यो प्रचण्डले निर्धारण गर्ने हो दिल्ली दरबारले होइन। एमाओवादीभित्रको नेपथ्यको लडाइँका अर्को पक्षका प्रमुख पात्र डा. बाबुरामको खेल त होइन प्रचण्डको दिल्ली यात्रा? जेठ १ गते चीन–भारतबीच भएको नेपालको निर्विवाद भूमि 'लिपूलेक' उपरको सम्झौता मित्रवत् व्यवहारको उल्टो हो। यो मुद्दा काँचै भएको पृष्ठभूमिमा प्रचण्डको लामो यात्राले के परिणाम देला ! संविधानमा भारत प्रतिविम्बित हुने हो?

बाँकि समय सन्दर्भ


अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी