समय सन्दर्भ

यो कुरूप राजनीति कति लम्बिन्छ?

भैरव रिसाल 

७ वैशाख २०७२ 

आजको माहोल पनि राजनीतिको नै छ। तर सत्ताकाङ्क्षी अइमानदार नेतृत्त्व र शीर्ष नेताहरूको कारण सुरूप हैन कुरूप छ, चरम कुरूप छ। जेजस्तो रूपमा भए पनि राजनीति मूलनीति भएको र निर्णायक हुनुको कारण यो क्षेत्र अप्रिय र अग्राह्य दिशातर्फ उन्मुख देखिएको हो। यो राजनीतिक नेतृत्वले आफूहरूलाई त जनताको नजरबाट गिरायो, गरायो। एक सज्जन व्यक्तित्त्व सुवास नेम्वाङलाई पत्रु गराएरै छोड्यो। उनलाई एउटा तारेख दिने, म्याद बढाउँदै जाने तर राजनीतिको धूलो झार्न पनि नसक्ने पत्रुको रूपमा उभ्याएर छोड्यो। पहिले संविधानसभा विघटन २०६९ जेठको पहिलो प्रहरसम्म कस्तो झर्झराउँदो छवि थियो उनको। तर २०६९ जेठ १५ को संविधानसभा बैठक सञ्चालन त कता हो कता? आफूले नै आह्वान गरेको बैठक कक्षमा उपस्थित हुने नैतिकतासम्म पनि देखाउन सकेनन्। आफ्नो व्यक्तित्त्व हत्या गरे। गत आइतबारको संविधानसभाको बैठक सङ्कटबाट नेम्वाङलाई सभासद् सूर्यबहादुर थापाले आफू मरेर उद्धार गरे। आइतबारको गर्जो टर्‍यो। अब पर्सि १० वैशाख बिहीबारको बैठक खड्गोको पूर्व विद्यमान सभासद् वा सांसद मरेर टार्छ वा नभए आत्महत्या गरेर टार्छ, हेर्न बाँकी नै छ। नेम्वाङ गएको आइतबार, ६ गतेसम्म सहमति वा प्रक्रिया जेबाट भए पनि संविधान निर्माण गर्ने टुङ्गोमा पुग्न कोलाहाल गरेका थिए। तर त्यो उनको आग्रह वा धम्कीमात्र अरण्यरोदन मात्र ठहरियो। यस एक साताको समय संविधानका हर्ताकर्ता ६०१ सभासद् नेता एकपल्ट भेटसम्म पनि नगरी नेम्वाङको अपिललाई धोती लाईदिए। बरू लामखुट्टेको मर्यादाका लागि मान्छेले झूल हाल्छ वा उपायान्तर गर्छ, उपेक्षा गर्न सक्दैन। नेम्वाङको त्यति भाउ पनि गरेनन्। यो त पराकाष्टा नै भएन र उपेक्षा अपमानको पनि ! 

अकर्मण्यताको पराकाष्ठा 

यो मुलुकमा पहिलोपल्ट योजनाबद्ध विकासको नाममा योजना प्रारम्भ भएको झण्डै झण्डै ६० वर्ष पुग्न लाग्यो, ६ दशक ! हीरक वर्ष। नेपालले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना थालेको २०१३ सालमा हो। यतिका वर्ष बित्दा पनि अहिलेसम्म योजनाबद्ध विकासको सामान्य बाटो पनि लिन सकेन सरकारले। उदाहरणका लागि जलविद्युत् आयोजना लिनु बढी सान्दर्भिक र घतलाग्दो होला। निकै वर्ष भो नेपालमा लोडसेडिङ–विद्युत् कटौती– हुनलागेको र अझै कति वर्ष लाग्छ यो उज्यालो नपाउने अवस्थाबाट मुक्ति पाउन वा मुक्त हुन। आजको विश्व पृथ्वीनारायण शाह वा जङ्गबहादुर कुँवरको जमानाको होइन जुन युगमा बिजुली भनेको आकाशबाट चम्किने बिजुलीमात्र हुन्थ्यो। नेपालले २१ औं शताब्दीको पहिलो प्रहरमा पनि २४ घण्टामा १८ घण्टासम्मको हो क्यार विद्युत् कटौती व्यहोरेको। यो भुक्तमान भोगिरहेको छ आज पनि नेपाल। हो केही घण्टा घटेको छ केही समयदेखि। यो कुनै नौलो कुरो पक्कै होइन। विद्युत् ऊर्जाको चरम अभावले निर्यात व्यापार थला बसेको छ। केही समयदेखि गैरसरकारी क्षेत्र पनि तात्न लागेको छ विद्युत् क्षेत्रमा। तर सरकार भन्ने वस्तु वा प्राणी सुस्त मनस्थितिको छ। उत्पादन भएको बिजुली प्रसारण प्रणालीमा पुर्‍याउने अवस्था छैन। प्रसारण लाइनको अभावमा कहाँ लाने बिजुली? भनी कतिवटा परियोजना कामै नथाली विलखबन्दमा परेका छन्। सरकारकै विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारिणी प्रमुख टाउको समातेर बसेका छन्। वनसँग रूख काट्न अनुमति लिन नै फलामको च्यूरा चपाउनु पर्छ रे ! वन पनि सरकारको हैन रे? यत्ति कुरा निर्णय गर्न पनि यो सुस्त मनस्थितिको सरकार सक्तैन जसका कारण उत्सर्जन भएको बिजुली खेर जाने भो ! अकर्मण्यताको पराकाष्टा ! 

यसरी बेच्न पाइँदैन 

पूँजीवादी सरकारको गन्तव्य नै सर्वसाधारणको चरम शोषण र पूँजीपति वर्ग वा आफ्ना मालिकको पक्षपोषण हो। यही सिलसिलामा धेरै अघिदेखि पञ्चायती सामन्तवाददेखि नै मित्रराष्ट्रहरूको आधारभूत सेवाका कैयौं औद्योगिक संस्थानहरू दक्षता र कुशलतापूर्वक सुचारू सञ्चालन र विकास गर्नतिर लागेन सरकार। पूँजीवादको परोक्ष इसारामा सम्बद्ध औद्योगिक संस्थामा पूँजीवादबाट गोप्य रूपमा तलब खाने र आफ्नो संस्थानबाट त स्वाभाविकै छ तलब र सुविधा। पूँजीवादी वा पूँजीवादको इसारामा सम्बद्ध संस्थाहरू धराशायी गराउन निर्णायक भूमिका खेले सरोकारवाला संस्थान प्रमुखहरूले नै र परिणामस्वरूप ती संस्था कौडीको भाउमा पूँजीवादका दलाललाई बेचे तत्कालका सरकारहरूले। हरिविजोग भो देशको। अहिलेको प्रजातान्त्रिक समाजवादवाला नेपाली काङ्ग्रेस र जनताको बहुदलीय जनवादवाला एमालेको प्रभुत्ववाला विद्यमान सरकार के के हो कुन कुन हो संस्थानहरू बिक्रीको अपराधपूर्ण तारतम्य मिलाउँदै छ। हुँदाहुँदा नयाँ जहाज ल्याए र बल्लबल्ल बौरिन लागेको नेपाल वायु सेेवा निगमको व्यवस्थापन जर्मनीको विशाल वायु सेवा कम्पनी लुप्थान्सालाई हिल्ला लगाउने षड्यन्त्र भइरहेको रहेछ। खबरदार त्यसो नगर। नत्र वित्यास पर्ला। सम्पूर्ण भिसा प्रक्रिया विदेशी निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिन उचालिएको सरकार त्यसमा विरोध भएपछि वायु सेवा निगमतिर लागेछ। यसरी देशका अङ्ग प्रत्यङ्ग बेच्न पाइँदैन।  

यसको केस्रा केस्रा केलाइयोस् 

'नेता र व्यवसायी मिलेर ठगिखान पाउने भएकोले बेला–बेला कर फर्छ्योट आयोग गठन गरिन्छ।' यो टिप्पणी हो अर्थमन्त्री सुरेन्दं्र पाण्डेको। त्यस्तै चर्को प्रतिक्रिया छ पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको पनि। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि दोस्रोपल्ट बनेको रहेको छ। यसपल्ट विभिन्न विवादबीच झण्डै ४० अर्ब रूपियाँ कर उठ्न बाँकी रहेछ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि आयोगमा आउन सक्ने प्रावधान रहेछ। पूर्व अर्का अर्थसचिव र पूर्व निर्दलीय मन्त्री विद्याधर मल्लिक झन् कडा टिप्पणी गर्दै भन्छन्, 'अदालत र प्रशासन दुवैको भूमिका नहुने गरी आयोगबाट फर्छ्यौट हुँदा दीर्घकालमा कर प्रशासनमा तदर्थवाद हावी हुनेमात्र नभई भ्वाङै पर्न जानेछ।' सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा गन्हाएका मन्त्री थिएनन्। त्यस्तै रामेश्वर खनाल पनि सरकारी जागीर खाँदा र अर्थ सचिव हुँदा समेत उज्यालो छवि भएका प्रशासक थिए। मल्लिक अर्थसचिव छँदा र मन्त्री रहँदा समेत चरित्रमा दाग नलागेका व्यक्ति हुन्। रामेश्वर त सायद उम्मेदवार पनि बनाइएका थिए। तर काङ्ग्रेसले उनलाई संविधानसभामा किन हो पठाएन वा उनी गएनन्। यी तीनजना भुक्तभोगी व्यक्ति चर्को टिप्पणीको साँच्चै गहिरो तात्पर्य रहन्छ। अर्थमन्त्री रामशरणले आफू अर्थमन्त्री यसअघि हुँदा पनि कर फर्छ्यौट आयोग बनाएका रहेछन्। ४० अर्ब रूपैयाँको चलखेल नेपालको अर्थराजनीतिमा राम्रै धक्का दिने सामर्थ्य राख्छ। आउँदो भदौमा नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन छ। डा. रामशरण पनि पार्टी सभापति पदतिर आकर्षित छन् क्यार ! नेपालको राजनीति पैसाको पहुँचबाट छुट्टिन सकेको छैन। बडो दुःखद अवस्था छ। सुरेन्द्र पाण्डेले त अर्थमन्त्री डा. महतमा मात्र केन्द्रित नगरी यो कर फर्छ्यौट आयोग प्रकरणलाई 'नेता' सम्म विकेन्द्रित गरे। उनले भने ठाडै 'नेता र व्यवसायी मिलेर ठगिखान पाउने भएकोले' सर्पको खुट्टा सर्पले मात्र देख्ने नेपाली लोकोक्तिले गहिरो अर्थ राख्छ। यो कर फर्छ्यौट आयोग काण्डको जरा कहाँ कहाँसम्म पुगेको छ खोतल्नु जरूरी छ। नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रले आफ्नो छवि उज्ज्वल राख्न सकेको छैन। यो जगजाहेर छ। नेपालमा पैसा र राजनीतिको यति अपवित्र सम्बन्ध छ। स्वयं बहालवाला प्रधानमन्त्री सार्वजनिक रूपमा भन्छन् उनको प्रधानमन्त्रित्व कालमा भ्रष्टाचार बढ्यो रे। उनका मन्त्रीहरूले घूस खाए रे। यो पृष्ठभूमिमा कर फर्छ्यौट आयोगको केस्रा केस्रा केलाउनु पर्छ।  

जाजरकोटमा के गर्दैछ सरकार ! 

जाजरकोटको मौसमी रूघाखोकी र फाट्टफुट्ट स्वाइनफ्लुको आक्रमण र त्यस प्रहारको समयको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न नसक्नु विद्यमान काङ्ग्रेस–एमाले संयुक्त नेतृत्वको सरकारको खाँटी अनुहार हो, सग्लो तस्वीर हो र हो अकर्मण्यता तथा अनुत्तरदायी व्यवहारको सक्कली स्वरूप। आधारभूत र आजको मान्छे स्वाभाविक रूपमा बाँच्ने दैनिकी भएन भने कुनै पनि प्राणीमा सामान्य रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति पनि र्‍हास हुँदै जान्छ। सामान्य ऋतुअनुसारको रूघाखोकी पनि पचाउन नसक्ने मान्छेको अवस्था आजको जाजरकोटको अर्थतन्त्र हो, घर व्यवहार हो र हो चरम गरिवी तथा न्यून चेतनाको स्तर। केही वर्ष अगाडि सामान्य झाडापखालाका कारण जाजरकोट जिल्लामै चारसय लगभग मान्छे कालकलवित भएका थिए। त्यसरी मर्नेमा केटाको सङ्ख्या धेरै थियो। त्यो हैजाको महामारी थिएन, मात्र थियो सामान्य झाडापखाला। साधारण रोगसँग जुध्न सक्ने शारीरिक शक्ति पनि नभएपछि मर्नुको विकल्प हुँदो रहेनछ। यही भन्छ जाजरकोट चार–पाँच वर्ष अघि र आज पनि। एक व्यक्ति कुन उमेरको, शारीरिकवा मानसिक प्रधान के काम गर्ने, कति घण्टा काम गर्ने आदि आधारमा क्यालोरी–पौष्टिक पदार्थको मात्रा तोकिएको हँुदोरहेछ। नेपालका धेरै केटाकेटी न्यून पोषणग्रस्त छन्। यो समस्या दुर्गम र एक्सपोजर नपाएका धेरै ठाउँ, गाउँमा छ। जाजरकोटको अधिकांश ठाउँ पनि यो स्थितिबाट मुक्त छैन। वर्तमानमा जाजरकोट जिल्लामा स्वास्थ्य सेवाको भयानक अराजकता थियो र छँदै पनि छ। न्यूनतम स्वास्थ्य संस्था छैनन्, भएका ठाउँमा पनि धेरै दरबन्दी खाली छन्। स्वास्थ्यकर्मी बस्ने ठाउँमा पनि औषधि र उपकरण हुँदैनन्। यस्तो नग्नसत्यमा पनि जाजरकोटमा आजको ज्यानमारा अवस्था नभए के हुन्छ त अरू। धन्न छ अन्य यस्तै जिल्लामा जाजरकोट पसेको छैन। के गर्दैछ हँ ! जाजरकोटमा  

सरकार? 

कति उत्साहको विम्व पर्यटन ! 

एउटा राम्रो प्रसङ्ग पनि कोट्याउँ ल? पर्यटन उद्योग किं वा व्यवसाय नेपालमा पर्यटन वर्ष मनाउन सुरू गरेपछि क्रमशः सामान्यतः यो बढेको बढ्यै छ। जनयुद्धको दस वर्ष पनि यो फाँट त्यति वैलाउन पाएन। त्यो कालखण्ड साहसिक र खतरामूलक पर्यटनले सरदर भर्ताल गर्‍यो। भर्खरैको पोखराको एउटा समाचार विश्लेषणअनुसार र नागरिकताका आधारमा केलाउँदा ५० प्रतिशत, झण्डै झण्डै आधा पर्यटन चिनियाँ पुगे रे। चिनियाँ पर्यटकको ओइरो लाग्न लागेपछि पर्यटन व्यवसाय अप्रत्यासित रूपमा फस्टाउन लागेछ। एकजना चिनियाँ पोखराबाट चीन फर्केपछि आफ्नो गाउँ नै उल्टाएर फेरि पोखरा आउने रे ! क्या सुन्दर खबर ! फेरि खाना खुवाउने पर्यटन व्यवसायीका अनुसार चिनियाँ पर्यटक खान थालेपछि मस्तसँग खान्छन् रे। अन्तका पर्यटक जसो थैली हेर्दै खटाएर खाने होइन रे। सफा र स्वादिलो भने चाहिने रे। तर चिनियाँ भाषाका कारण अलि अप्ठेरो पर्ने रे। अब पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको जिम्मा चीनले लिएका कारण र केही चिनियाँहरू पोखराको पर्यटन व्यवसायमा गाँसेपछि यो फूल अरू ठूलो भएर फुल्न लाग्यो रे। यो प्रसङ्गले पोखराको पर्यटन उद्यमले चिनियाँ भाषामा आफ्नो पहुँच बढाउन माग गर्‍यो नत्र चिनियाँ पर्यटन व्यवसायीहरूको कब्जामा पर्न सक्छ पोखराको पर्यटन उद्योग। नेपाली हो चिनियाँ पर्यटकहरूको रोजाइमा अकस्मात पर्नु अन्य नेपालका कैयौं वैशिष्ट्यका साथ नजिक र सस्तो पनि रे। हो त ! एक अर्ब ३७ करोड जनसङ्ख्या भएको विशाल चीनबाट नगण्य प्रतिशत चिनियाँलाई नेपाल, नेपालको पनि पोखरा, लुम्बिनी, तिलौराकोटहरू घुम्ने आकर्षण पैदा गर्न पाए नेपाल मालामाल ! हैन त ! सरकार र सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण जरूरी छ।  

बुद्धि त आयो तर निकै पछि ! 

एक छेस्को अन्तर्राष्ट्रियतिर। संरा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक हुसेन ओवामाको यो दोस्रो र अन्तिम कार्यकाल हो। सन् १९१७ मा अर्कै व्यक्ति संरा अमेरिकाको राष्ट्रपति हुने पक्का छ। राष्ट्रपति भएको ६ वर्षपछि ओबामाको आँखा परेछ बल्ल बल्ल ! ढीलो भो महामहिम राष्ट्रपति ! समकालीन विश्वमा बढ्दो जलवायु परिवर्तन सबभन्दा ठूलो चुनौती हो। यो विश्व ब्रह्माण्डका निम्ति मौसम परिवर्तन भन्दा ठूलो चुनौती अर्को देखिएको छैन। विश्वमा चीनपछि सबैभन्दा बढी हरित ग्याँस निःसोचन गर्ने मुलुक हो संरा अमेरिका। यो देश आजसम्म नै सर्वाधिक सम्पन्न र समृद्ध मानिन्छ। अब एसियन राष्ट्र चीन अमेरिकालाई उछिनी पहिलो सम्पन्न र समृद्ध देश बन्ने दौडमा छ। चार दसक लगभगको अन्तरालमा चीन–अमेरिका प्रथम विश्वशक्ति हुने प्रतिस्पर्धामा पुगे। अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिञ्जर चीन नजाँदासम्म यी दुई देशका बीच पानी बाराबारको स्थिति थियो। छोटै समयमा दुई राष्ट्रबीचको अर्थतन्त्र झण्डै झण्डै अन्तनिर्भरताको अवस्थामा उक्लेको छ। अमेरिकाले चीनलाई कति अङ्कको ऋण तिर्न बाँकी छ। त्यो पक्कै हेक्का होला राष्ट्रपति ओबामालाई। चीन र अमेरिका विशाल भूभागवाला देश हुन् तर जनसङ्ख्याको हिसाबमा चीन एक अर्ब पाँच करोडभन्दा बढी भएको देश भएको छ। त्यसकारण पनि चीनको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन अमेरिकाभन्दा बढी हुनु अनौठो भएन। प्रतिव्यक्ति हिसाब गर्ने हो भने चीनपछि नै पर्छ। यसको तात्पर्य चीनको हरितगृह ग्यास निःसेचनको औचित्य पुष्टि गर्नु कदापि होइन। यी दुवै मुलुक ऊर्जाको खाँचो टार्न अझै सारै बृहद् मात्रामा प्रदूषक कोइला प्रयोग गर्दैछन्। ओवामाको पृथ्वी मानव समुदायसँग भएको एकमात्र ग्रह हो। मान्छेले आफ्ना छोराछोरी र नाति नातिनीको आँखा हेरेर पृथ्वीको रक्षा गर्न सकेसम्मका सबै प्रयत्न गर्नुपर्छ। सन् २०२५ सम्म २००५ को स्तरमा २५ देखि २८ प्रतिशत ग्यास कटौतीको प्रस्ताव  गरेका छन्। यो बुद्धि ढिलो आयो। तै आयो त आउन त ! 

खेल अन्तर्द्वन्द्व बाह्यशक्तिको  

माथिका प्रसङ्ग बेप्रसङ्गका कुरा पछि बीट मार्न खोजौं राजनीतिबाटै। सोमबार ७ वैशाख बिहान बडो हतारमा तीन ग्रह जुटे, कफी खानयोग्य तातो मरूञ्जेल बसे। कल्ले के कल्ले के बोले। फेरि ६०१ सभासद्को संविधान बनाउने सार्वभौम अन्तर्वस्तुमा टुङ्गोमा पुग भने १० गते वैशाखभित्र किनभने त्यो दिनलाई सभाध्यक्षले बैठक राखेका छन्। शोक प्रस्तावको अधिकारी कुनै बितेन कालगतिले वा आत्महत्या गरेन भने बैठकले त काम पाउनु पर्ला नि ! सोमबार बिहानको तीन ग्रहको बैठक पनि 'माछो माछो भ्याुगतो भयो क्यार !' सबै हतारमा, सबै हस्याङ फस्याङमा ! तक्मा वितरणको औपचारिक समारोहमा जानदेखि इण्डोनेसियाको बाङडुङ र जाकर्ता बैठकहरूमा नेपालको नेतृत्व गर्नजाने हतारमा थिए प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला। झारा टार्नु थियो, झारा टारे। सभाध्यक्षको आँखामा छारो हाले। नेपाली जनताका अगाडि झूट र फटाइँको नयाँ परिच्छेद प्रस्तुत गरे। त्यो सोमबारको तीन शीर्ष पुरूषसहितको बैठकले स्वयं सुशील कोइरालासहितको तीन दलका टाउकेको एउटा अङ्ग बनायो रे १० वैशाखभित्र टुङ्गोमा पुग्नेगरी। तर प्रधानमन्त्री सोमबारै दिउँसो दुई बजे इण्डोनेसियाका निम्ति उडि पनि हाले। अब ओली कता ! प्रचण्ड कता? सुशीलले खटाएका काङ्ग्रेस नेता कता? कता कता ! सामन्ती समाजमा नोकर र मालिकको वर्ग विभाजन हुन्थ्यो। एउटा मालिककहाँ दूध फाटेछ। ओखती दूधसँग खानु पर्नेरहेछ। ऊ छिमेकी अर्को सामन्तकहाँ गएछ र विवरणसहित दूध मागेछ। त्यो अर्को सामन्तले अतिथि सामन्तलाई दूध होइन मोही दिएछ र तपाईं रित्तो हात किन जानु मोही लिएर जानोस्। दूध लिन चाहिं नोकरलाई पठाउनु भनेछ। त्यस्तै लोकोक्ति यो हास्यव्यङ्ग्यवाला तीनग्रह समिति। एक ग्रह प्रधानमन्त्री र काङ्ग्रेस सभापति छड्किहाले। यो पंक्ति कोरूञ्जेल संयन्त्रमा कसलाई सभापति बनाए थाहा भएन। यो अन्योल, अनिश्चय कहिलेसम्म – भदौसम्म हो? – लम्बिन्छ कोही छैन भन्न सक्नेवाला। ओली प्रधानमन्त्री बन्न नहतारिंदासम्म नै यो कुरूप राजनीतिक माहोल कायमै त रहला। यस कुरूप र विकृत राजनीतिक गाँठो नफुक्नुमा दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व  

र बाह्यशक्तिको खेल पनि छ  

क्यार !

बाँकि समय सन्दर्भ


अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी