छलफल र अन्तरक्रियाबाटै सर्वमान्य संविधान

काठमाडौं, ३२ साउन। सङ्घ राज्यको औचित्यताबारे जनतासँग छलफल र अन्तरक्रिया गरेर ल्याएको संविधान स्वाभाविक रुपले सर्वमान्य हुनेछ। हरेक महिना, हरेक वर्ष म्याद थप्दै जाने र संविधान ल्याउन हतार गर्नाले देशको स्थिति कहालीलाग्दो बन्यो।
    उक्त विचार नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष  नारायणमान बिजुक्छें (रोहित) ले रेडियो अन्नपूर्णको 'अन्नपूर्ण फ्रन्टलाइन' कार्यक्रममा प्रस्तोता दीपक ढकालसँगको कुराकानीमा सोमबार व्यक्त गर्नुभएको हो।
    अध्यक्ष बिजुक्छेंले चार दलका नेताहरूको आपसी सहमतिमा भएको निर्णयलाई आफ्नै कार्यकर्ताले विरोध गराउनु अनैतिक भएको बताउँदै यसमा नेताहरू स्वयम् दोषी भएको बताउनुभयो। 
    आफ्नै देशका बुद्धिजीवी, प्रगतिशील व्यक्तिहरूलाई लाखापाखा लगाउँदै तथाकथित विदेशी विशेषज्ञको कुरा सुनेको हुँदा देशले यस्तोे अपराधको फल पाइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
    उहाँले भन्नुभयो – केही नेताहरूको भारत भ्रमणलगत्तै दिल्लीको सूत्रअनुसार संविधान निर्माण गर्न खोज्दा देशको स्थिति झन् नराम्रो हुँदै गएको छ। 
    अध्यक्ष बिजुक्छेंले भन्नुभयो – चार पार्टीले गरेका सबै निर्णय ठीक नहुने र नियममा भएको कुरालाई उल्लङ्घन गरेको हुँदा अहिले संविधान लेखन कार्यमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ। सीमाङ्कन र नामाङ्कनको विषयलाई थाती राखी संविधान जारी गर्ने निर्णय उल्टाएर नयाँ समस्या निम्त्याउनु गलत थियो।
    'सरकारका प्रचारमाध्यमको भूमिका भनेको जनतालाई संसदमा उठेको कुराको जानकारी दिनु हो, यसमा सरकार तानाशाही रुपमा अगाडि बढिरहेको छ। प्रतिपक्षको कुरालाई ध्यान दिएको खण्डमा जनताको आक्रोश मत्थर हुनेछ' – उहाँले भन्नुभयो।
    अध्यक्ष रोहितले जबसम्म भूगोल र प्राकृतिक स्रोत र साधनको आधारमा प्रदेश विभाजन हुन्न तबसम्म सीमाङ्कनसम्बन्धी विवाद नटुङ्गिने विचार राख्नुभयो।
    सङ्घ राज्य जनताको हितको लागि भएको हुँदा त्यसको औचित्यताबारे जनतालाई सूचित गराउँदै जनताको भावनालाई समेटेर सङ्घीयताको निर्माण गर्दा राम्रो हुने विचार उहाँको थियो। स्थानीय निकायलाई स्वायत्तताको अधिकार दिएर देशको आधा बजेट स्थानीय निकायमार्फत विकास निर्माण गर्न दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
    नेपाल मजदुर किसान पार्टी सधैं १४ प्रदेशको पक्षमा रहेको र भूगोल र प्राकृतिक स्रोतसाधनको आधारमा प्रदेशको सीमाङ्कन गरेमा मात्र जनताको समस्या समाधान हुनेछ – अध्यक्ष बिजुक्छेंले भन्नुभयो।
    धर्म भनेको व्यक्तिगत विश्वासको कुरा हो र राज्यको आफ्नै धर्म नहुने भएकोले राज्यलाई यसबाट अलग राख्दै धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा राख्नुपर्ने उहाँको जोड थियो। 

 
 
 
 
 
 

बाँकि प्रमुख समाचार


अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी