विचार विश्लेषण

ओली नेतृत्वको सरकार र उसका चुनौतीहरू


विवेक
नेमकिपाको समर्थन एमालेलाई
    नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली नयााप्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए। आइतबार व्यवस्थापिका–संसदमा भएको निर्वाचनमा ३३८ मत ल्याई ओली निर्वाचित भएका हुन्। उनलाई नेमकिपा, एमाओवादी, राप्रपालगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका १६ दलले समर्थन गरेका थिए। ओलीका प्रतिद्वन्दी सुशील कोइरालाले २४९ मतमात्रै प्राप्त गरे। 
    नेपाल मजदुर किसान पार्टीले राखेका देश र जनताको हितका १२ बुँदामा प्रधानमन्त्री उम्मेदवार ओलीले समर्थन गर्दै त्यसको कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि नेमकिपाका सभासद्हरुले ओलीको पक्षमा मतदान गर्नुभएको हो। एमालेले नेमकिपालाई असोज २१ गते पत्र लेखी सहयोगको लागि आग्रह गरेको थियो। नेमकिपाले राखेका १२ बुँदामा केही बुँदाहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने ओलीले बताएका थिए। छलफलपछि उनले ती विषयहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। 
    नेमकिपा पूँजीवादी सरकारमा भाग नलिने र भागवण्डाबाट अलग हुने पार्टी हो। नीति र कार्यक्रमको आधारमा नेमकिपाले सरकारको समर्थन र विरोध गर्दै आएको छ। यो पटक पनि प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारहरुले आफ्नो भावी कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेनन्। 
    असोज १४ गते केपी ओली सहयोगको आग्रह गर्दै नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें (रोहित) निवास भक्तपुर पुगे। उनले भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनः निर्माण, भारतले गरेको नाकाबन्दीको कारण उत्पन्न असहज स्थिति र आम रूपमा नेपाली जनताको जीवन अस्त व्यस्त भएको बेला के कसरी काम गर्ने र संविधान कार्यान्वयनको चुनौती कसरी सामना गर्नेलगायतका विषयमा रोहितसँग विचार विमर्श गरेका थिए। अध्यक्ष रोहितले देश र जनताको हितमा काम गर्दासम्म पार्टीले कुनै बाधा नदिने बरु सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभएको थियो। 
    एमाले नेतृत्वको सरकारले कतिको इमानदारिता देखाउँछ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। देश र जनताको हितविपरीत कुनै सन्धि सम्झौता नगर्ने, भारतको निर्देशनमा संविधान संशोधन नगर्ने, सरकार सञ्चालन गर्न संयन्त्र गठन गर्ने, भूकम्प प्रभावित संरचनाको पुनः निर्माण र पीडितहरुको व्यवस्थापन शीघ्र गर्नेलगायतका १२ बुँदे प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएमा सारा नेपाली जनताको हित हुनेछ। 
    आफूले गरेका प्रतिबद्धता बिर्सने नेताहरु धेरै छन्। एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई नेमकिपाले समर्थन गर्दा पनि केही विषयहरुमा माओवादीले प्रतिबद्धता गरेको थियो। तर प्रचण्डले आफूलाई समर्थन गर्ने दलहरु कसैसँग छलफलै नगरी उम्मेदवारी फिर्ता लिए। तत्कालै माओवादीले आफूलाई सहयोग गर्ने दलहरुको बैठक सिंहदरवारमा बोलायो। त्यसबेला माओवादीको चर्को आलोचना भयो। प्रचण्डले बैठकमा नेमकिपासँग लिखित प्रतिबद्धता जनाएको बताए र उनले नेमकिपासँग छलफल नगरी नाम फिर्ता लिएकोमा पटक–पटक माफी मागे। प्रतिबद्धता एउटा नैतिक बन्धन मात्रै हो। कानुनी रुपमा त्यो कुनै बाध्यकारी हुँदैन। राजनीतिमा नैतिकता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 
    माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुँदा पनि एमालेले नेमकिपासँग १८ बुँदा कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता गरेको थियो। तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सरकार गठनपछि नेमकिपासँग गरेका प्रतिबद्धताबारे एमाले अध्यक्ष खनालले चासोसमेत देखाएनन्। नेमकिपाले बारम्बार संसदमा झक्झक्यायो तर कुनै वास्ता गरिएन। सरकार गठनको १३ महिनापछि नेमकिपाले दिइराखेकेा समर्थन फिर्ता लियो। त्यतिबेला माधव नेपालको सरकार झण्डै सङ्कटमा परेको थियो। जेनतेन सरकार विघटन हुनबाट बच्यो। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुँदा नेमकिपाले खनालको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै मतदान बहिष्कार गर्‍यो। 
    'नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सरकारलाई समर्थन गर्दा मन्त्री, उपकुलपति, राजदूतको माग कहिल्यै गरेन। राजनीतिलाई देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै आयो। यो पटक ओलीलाई नेमकिपाले समर्थन गर्‍यो। ओलीलाई राम्रै थाहा छ, नेमकिपा आफ्नो लागि होइन देश र जनताकै लागि केही विषय अगाडि सार्छ। त्यसैले होला नेमकिपाका प्रतिनिधिहरुसँग असोज २४ गते बिहान भेट्दै ओलीले भने – 'मलाई विद्याजीले भन्नुभएको छ, नेमकिपा आफ्नो लागि केही माग्दैन। नेमकिपाले राखेका बुँदाहरुमा तपाईले समर्थन गर्नु भए हुन्छ।' 
    नेमकिपाका १२ बुँदा वाचनको क्रममा शिक्षा निःशुल्कको विषय आउने बित्तिकै ओलीले 'त्यो सम्भव छ र?' भन्ने जिज्ञासा राखे। उच्च माविसम्म अनिवार्य र विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क तथा स्वास्थ्य उपचार निःशुल्कको बुँदामा ओलीले दोहोर्‍या तेहर्‍याइ सुनेका थिए। 'शैक्षिक क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। महिलाको निम्ति स्नातकसम्म निःशुल्क गर्नेतर्फ सोच्न सकिन्छ। स्वास्थ्यमा त गाह्रो होला। एउटा इन्जेक्सनको निम्ति लाखौं रुपैया जान्छ। म छलफल गरेर अगाडि बढ्छु'– ओलीले भने। 'शैद्धान्तिक छलफलबाहेक एकले अर्काको पार्टी फोड्ने, विगार्ने जस्ता कार्य नगर्ने' बुँदामा भने दुई पक्षको बीचमा मात्रै लागू हुने बताए। पुरानै कुरा भन्दै हाँस्दै ओलीले भने– 'दुई पार्टीबीच म सहमत छु तर अरु पार्टीसँग त्यो लागू हुँदैन'। 
ओली सरकारका चुनौतिहरु
१.संविधान कार्यान्वयन
    केपी ओली नेतृत्वको सरकारसामु चुनौतिका पहाड खडा छ। नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कठिन काम गर्नुछ। सङ्घीयता सिमाङ्कनमा आएको विवादले नै संविधान कार्यान्वयनको जटिलताको सङ्केत गरिसकेको छ। नामाङ्कन र राजधानीको निर्णय गर्न बाँकी नै छन्। त्यो त झन् जटिल काम हो। सरकारले केही सेवा केन्द्रहरु सार्न खोज्दा रौतहट, पर्सालगायत ठाउँहरुमा बन्द, हड्तालजस्ता घटनाहरु भएका थिए। अब प्रदेशको राजधानीको निर्णय गर्न सहज पक्कै छैन। यस्तो बेला सरकारको नेतृत्व गर्नेसँग विशाल ह्दयको खाँचो छ। आफू, आफ्नो दल र भावी निर्वाचनलाई मात्रै ध्यान दिने नेतृत्वले अहिलेको जटील परिस्थितिको सामना गर्नसक्दैन। यतिबेला सरकारको नेतृत्वसँग देश र जनताको हितमा निर्णय गर्ने ठूलो इच्छाशक्तिको खाँचो छ। यस अर्थमा यो समय एमाले अध्यक्ष ओलीको अग्नी परीक्षा पनि हो। 
२.नाकाबन्दी अन्त्य गर्नु
    ओली सरकारसामु नाकाबन्दी अन्त्य गरी सहज वातावरण निर्माण गर्ने चुनौती पनि छ। असोज पहिलो सातादेखि भारत सरकारले मधेसी दलहरुलाई अघि सारेर नाकाबन्दी गर्दै आएको छ। नाकाबन्दीको कारण नेपाली जनताको जीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। नेपाली जनताले यत्रो कठिन अवस्थामा पनि नालायक, असक्षम कोइरालाको विरोध गरेनन् बरु भारतीय विस्तारवादको विरोधमा निरन्तर सङ्घर्ष गरे। नेपालीहरु कति देशभक्त छन्, स्वाभिमानको लागि कति दुःख सहन तयार छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेका छन्। ओली सरकारले कूटनैतिक प्रयास गरी शीघ्र भारतसँगको बिग्रेको सम्बन्धमा सुधार गर्ने नेपाली जनताले आशा गरेका छन्। 
३.आन्तरिक व्यवस्थापन
    ओलीलाई आफ्नै पार्टीभित्र व्यवस्थापन गर्न त्यति सहज छैन। माधव नेपाल, झलनाथ खनाललाई मिलाउन सकेनन् भने ओलीको सरकारको यात्रा अत्यन्त कठिन हुने सम्भावना छ। केपी ओली अध्यक्षमा उठ्दा महाधिवेशनमा पार्टीकै झण्डा च्याटेर फाल्ने, कुर्सी हानाहानको स्थितिसम्मको घटना ताजै छ। ओलीले अहिलेसम्म पनि महाधिवेशनमा आफूलाई हराउन नेपाल पक्षले आफ्नो पक्षका तीन दर्जन मान्छे किन्नेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। बाह्यभन्दा भित्री कारण झन् खतरनाक हुन्छ। माधवकुमार नेपालको सरकार एमालेको आन्तरिक कारणले नै गिरेको थियो। आन्तरिक व्यवस्थापन ओलीको लागि ठूलो चुनौती छ। 
४.अन्य चुनौतीहरु
    नेका र मधेसी दलहरुको चुनौती पनि कम छैन। ओली सरकारले यी चुनौतीहरुलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ। सामान्य र सरल अवस्थामा सरकार चलाउन जति सहज हुन्छ, त्योभन्दा कैयौं गुणा कठिन परिस्थिति छ। सबैसँग मिलेर काम गर्न सकेमा जतिसुकै कठिन भए पनि सहजतापूर्वक यात्रा पार गर्न सकिन्छ। 
 
 
 
 
 
 

बाँकि विचार विश्लेषण


अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी