विचार विश्लेषण

गणतन्त्र र समाजवादउन्मुख समाजको उद्देश्यको निम्ति 'नेपालको संविधान–२०७२' मा हस्ताक्षर


केन्द्रीय समिति, (असोज १५–१७, २०७२)
भूकम्प पीडित जनताको उद्धारमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीः
    २०७२ साल वैशाख १२ गते नेपालमा ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो। गोरखाको बारपाक क्षेत्रमा केन्द्रविन्दु भई गएको उक्त भूकम्पबाट धेरै जनधनको क्षति भयो। सरकारी स्रोतअनुसार ५ लाखभन्दा बढी घरहरू पूर्ण र ३ लाख आंशिक क्षति भयो, ९ हजार मानिसको ज्यान गयो र २२ हजारभन्दा बढी मानिसहरू घाइते भए। भूकम्पबाट काठमाडांै, ललितपुर, भक्तपुरलगायत १४ जिल्ला अति प्रभावित भयो। विश्व सम्पदालगायत देशका अन्य धेरै सांस्कृतिक स्मारकहरूमा क्षति पुग्यो। लाखौं जनता घरबारविहीन भए। अन्य धेरै जिल्लामा पनि सामान्य क्षति भयो।
    त्यो अकल्पनीय विपदको बेला पार्टी र जनवर्गीय सङ्गठनका कार्यकर्ताहरूलाई पीडित जनताको उद्धार र पुनःस्थापना गर्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आह्वान गर्‍यो। पार्टीले वैशाख १७ गते पार्टी केन्द्रीय सदस्य उकेश कवांको संयोजकत्वमा स्वयंसेवक परिचालन समिति गठन गर्‍यो। उक्त समितिले धराप घरहरू भत्काउने, अवरुद्ध सडक खोल्ने, सरसफाइ, राहत वितरण तथा टहरा निर्माण कार्यमा सहयोग गर्‍यो। युवाहरूको स्वयंसेवक समिति परिचालन गरी भक्तपुर, काठमाडौं, काभ्रेमा निजी घरहरू, विद्यालय भवनहरू र सार्वजनिक सम्पत्ति बचाउने कार्यमा महिनौं स्वयं सेवा चालू भयो। भग्नावशेषमा पुरिएर रहेका मानिसहरूको उद्धार र घाइतेहरूको स्वास्थ्य उपचारमा पनि पार्टीका कार्यकर्ताहरूले सक्रिय सहयोग गरे।
    भूकम्पबाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पनि क्षति पुग्यो। महिनौं दिनसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय भवन बन्द नै भयो। वैकल्पिक व्यवस्था गरी पार्टीको कामलाई निरन्तरता दिइयो। सङ्कटको बेला जनताको सेवामा लाग्ने पार्टीको आह्वानअनुसार साथीहरू पीडित परिवारको उद्धार र पुनःस्थापनामा लागे।पार्टी सङ्गठनको हिसाबले भक्तपुर बाक्ल्ाो र बलियो सङ्गठन भएको जिल्ला हो। भक्तपुर जिल्लामा २७,५८६ घर पूर्ण र ७,८१० आंशिक क्षति भयो भने ३६३ जनाको ज्यान गयो। भक्तपुर हाम्रो सबभन्दा बाक्लो सङ्गठन भएको नगर पनि हो। नगरभरि कूल १७ हजार ६ सय ४८ घर रहेकोमा ५ हजार ९ सय ५० बढी घर पूर्ण क्षति भयो भने २ हजार ९२ आंशिक क्षति भयो। भक्तपुर नगरमा २५२ जना मानिसको मृत्यु भयो। पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरू बुद्धिकुमार गोसाइ र सरोज गोसाइको घर भत्किँदा उहाँहरूका जीवनसंगिनीहरू मसिनु गोसाइ र कल्पना थापाको निधन भयो। पार्टीका धेरै कार्यकर्ताहरूको घर भत्किंदा, परिवार सदस्यको मृत्यु हुँदा परिवारको विचल्ली भयो। 
    यो सङ्कट र विपद्को बेला नेका, एमाले, एमाओवादी, राप्रपा (नेपाल) लगायत विरोधी पार्टीहरूले जनतालाई सहयोग गर्नुको सट्टा नेमकिपाविरोधी अभियान चलाए। 'नेमकिपाले राहत दिएन, 'नेमकिपाले केही गर्नसक्दैन' जस्ता झूटा प्रचार गरियो। पार्टीले भूकम्प पीडितहरूको सेवा र विरोधीहरूको झूटा प्रचारको खण्डन सँगसँगै अघि बढायो। विरोधी पार्टीहरूले नेमकिपाका कार्यकर्ताहरूलाई उत्तेजित पार्ने अनेकौं कोसिस गरे तर पार्टी र कार्यकर्ताहरू अलिकति पनि बिचलित नभई संयम, धैर्य र इमानदारीपूर्वक भूकम्प पीडित जनताको सेवामा लागिरहे। 
    नेका, एमाले, एमाओवादीलगायतका पार्टी कार्यकर्ताहरूले भूकम्प पीडितहरूको लागि वितरण गर्न सरकार र अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आएको त्रिपाल, खाद्यान्नलगायत राहत आफ्नो पार्टीले वितरण गरेको भन्दै जनतालाई आफ्नोे पार्टीमा तान्नेजस्ता अराजनैतिक कार्यहरू गरे। नेताहरू, मन्त्रीहरूसमेत गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको राहत वितरणमा लागे। परिणाम राहत वितरणमा पक्षपात र व्यापक भ्रष्टाचार भयो। मन्त्रीहरू स्वयम्ले राती राती त्रिपाल वितरण गरेको स्वीकारे। सरकारले गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत प्राप्त राहत एकद्धार प्रणालीअनुसार वितरण गर्न सकेन। राहत वितरणमा पक्षपात र भ्रष्टाचार भएको व्यापक गुनासो आयो। सङ्कटको बेला जनताले सरकारको अनुभूति गर्न पाएनन्। नेमकिपाले स्थानीय निकायमार्फत वास्तविक पीडितहरूलाई राहत वितरणमा जोड दियो।
    भूकम्प पीडितहरूको सहयोगको लागि चीन, क्युवा, भारत, टर्की, इन्डोनेसिया, अमेरिका, जापानलगायतका देशहरूबाट राहत सामग्रीसहित उद्धार टोलीहरू आए र पीडितहरूको उद्धार र राहत वितरण गरी सहयोग गरे। क्युवाबाट आएको ४८ जनाको स्वास्थ्य टोलीले पार्टीअन्तर्गत गठित क्युवा ऐक्यबद्धता समितिसँग संयुक्तरुपमा भक्तपुर, मध्यपुर र काठमाडौंमा गरी ५ ठाउँमा स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्‍यो। उक्त स्वास्थ्य शिविरमा २,५०० भन्दा बढी बिरामी तथा भूकम्पका घाइतेहरूले स्वास्थ्य उपचार पाए। क्युवाली टोलीले नेपालमा बसेर १९,३९३ जना बिरामीहरूको स्वास्थ परीक्षण तथा उपचार गर्‍यो। क्युवाली डाक्टरहरूले बिरामीहरूमध्ये ६३९ जनाको शल्यक्रिया र ३५५ जनाको जटील शल्यक्रिया गरेका थिए। भूकम्प पीडित जनताको सहयोगका हरेक गतिविधिमा नेमकिपाका कार्यकर्ताहरूको सक्रिय सहभागिता थियो। अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा पनि पार्टीले जनताको सेवामा निरन्तर काम गर्‍यो।
संविधान निर्माणमा नेमकिपा
    पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल २ वर्षलाई लम्ब्याएर चार वर्ष पुर्‍याइए पनि संविधान नबनाई संविधानसभा विघटन गरियो। जनतामा असन्तोष र आक्रोश बढ्यो। संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा नेका, एमाले र एमाओवादीले एक वर्षभित्र संविधान र ६ महिनाभित्र स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने सहमति गरे तथा यसलाई आ–आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जनाए। तर निर्वाचनबाट पहिला, दोस्रो र तेस्रो भएका नेका, एमाले र एमाओवादीले ६ महिना भित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेनन् भने एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्न असफल भए। प्रतिबद्धताअनुसार माघ ८ गते भित्र संविधान घोषणा नगरेका ती दलहरूप्रति जनविश्वास घट्दै गयो।
    वैशाख १२ को भूकम्पपछि २०७२ जेठ २५ गते नेका, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाबीच १६ बुँदे सहमति गरियो र सो सहमतिअनुसार ८ प्रदेश बनाउने, नामाङ्कन प्रदेश सभाबाट र सीमाङ्कन राज्य पुनःसंरचना आयोगको सिफारिसमा रुपान्तरित संसदले अनुमोदन गर्ने सहमति भयो। संविधानसभाले गर्नुपर्ने प्रदेश विभाजनको काम चार दलले गर्नु प्रजातन्त्रविपरीत थियोे। साउन ४ र ५ गते २४० निर्वाचन क्षेत्रमा सभासद्हरू पुगेर संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताको सुझाव लिएर जनताको सुझावअनुसार संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रदेशको सीमाङ्कन र नामाङ्कन नगर्नु चार दलको निरङ्कुशताको उदाहरण हो। नेमकिपाले संविधानसभाभित्र र बाहिर चारदलीय तानाशाहीको विरोधमा सङ्घर्ष गर्दै आयो।
    संविधानमा आफ्नो अधिकार स्थापित गराउन तराइका केही दलहरू काठमाडांैस्थित भारतीय दूतावासमा सहयोग लिन गएको देशको हितविपरीत थियो। गोप्य रुपमा सहमति गरी आठ प्रदेश बनाउने चार दलमध्ये एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड २०७२ असार २८ गतेदेखि साउन ४ गतेसम्म र नेकाका नेता शेरबहादुर देउवा साउन १३ देखि १८ गतेसम्म दिल्ली भ्रमणमा गए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेश मन्त्री सुस्मा स्वरोजलगायतसँग भेट गरी फर्केपछि चार दलले साउन २३ गते मध्य राती ६ प्रदेशको सीमाङ्कन गरे। छ प्रदेशको नक्सा सार्वजनिक भएलगत्तै भेरी र कर्णाली तथा तराईका जिल्लाहरूमा त्यसको विरोधमा आन्दोलन उठ्यो। सुर्खेत, जुम्लालगायतका जिल्लाहरूमा गोली चल्यो। आन्दोलनमा मर्नेहरू र घाइतेहरू बढ्न थालेपछि भेरी, कर्णाली र राप्तिका केही जिल्ला मिलाएर थप एक प्रदेश बनाउन तीन दल (नेका, एमाले र एमाओवादी) सहमत भए। कर्णाली, भेरीमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सीमाङ्कनको विरोधमा छुट्टै आन्दोलन गर्‍यो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रत्यक प्रदेशमा हिमाल पहाड, तराई समावेश चौध प्रदेश बनाउनुपर्नेमा पुनः जोड दियो। 
    नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नयाँ संविधानमा व्यापक जनताको हितका प्रावधानहरू राख्न जोड दिंदै आयो। व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, योग्यताअनुसार काम र कामअनुसार ज्यालाको बन्दोबस्त, उमाविसम्म अनिवार्य निःशुल्क तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, सम्पत्तिको सीमाङ्कन, उत्पादनका मुख्य–मुख्य सेवा र साधनहरू सामाजिकीकरण, जमिन जोत्ने सिद्धान्तको आधारमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार आदि प्रावधानहरू राख्न पार्टीका सभासद्हरूले संविधानको विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्नुभयो। सरकारको स्थायित्वको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, न्यायाधीशहरूमध्येबाट निर्वाचित प्रधानन्यायाधीशको बन्दोबस्त, देशको कूल बजेटको ५० प्रतिशत बजेट स्थानीय निकायमार्फत विकास निर्माण गर्ने बन्दोबस्त, संविधान घोषणा भएको तीन महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने नेमकिपाको संशोधन प्रस्ताव हो। बाबु वा आमाको नाउँबाट विदेशी भाञ्जाभाञ्जीलाई नेपाली नागरिकता दिन नहुने र निर्वाचन, मनोनयन र सरकारी सेवामा समेत वंशजकै आधारमा नेपाली नागरिकहुनुपर्नेलगायतका प्रावधानहरू नयाँ संविधानमा राख्न पार्टीका सभासद्हरूले संशोधनमार्फत जोड दिनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टी समाजवादउन्मुख संविधान निर्माण गर्ने पक्षमा छ। त्यसको लागि पार्टीले निरन्तर जोड दिइरह्यो तर नेमकिपाले दर्ता गरेका संशोधनहरूलाई एमाले, एमाओवादी जस्ता आफूलाई कम्युनिष्ट दावी गर्ने पार्टीहरूले समेत विपक्षमा मतदान गरे। नेमकिपाले संविधानका ३०८ धाराहरूमध्ये ७१ धारा र दुई अनुसूचिका बुँदाहरूलगायत धेरै बुँदाहरूमा संशोधन दर्ता गर्‍यो। नेमकिपाले प्रस्तुत गरेका संशोधनहरू पारित गरिएको भए व्यापक जनताको हित हुने थियो।  
    पछिल्लो संविधानसभामा पनि करिब पचास प्रतिशत सभासद्हरू कम्युनिष्ट पार्टीकै थिए। ती सबैले कामदार वर्गको हितमा समाजवादउन्मुख संविधान निर्माण गर्न चाहेको भए धेरै हदसम्म त्यसको सम्भावना पनि थियो। तर एमाले र एमाओवादीहरू आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टी दाबी गरे पनि तिनीहरू समाजवाद शब्ददेखि नै डराए। परिणाम नेका, एमाले र एमाओवादीको सम्झौताको दस्तावेजको रुपमा पूँजीवादी संविधान 'नेपालको संविधान २०७२' जारी भयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पूँजीवादी पार्टीहरूको बहुमत भएको संविधानसभाले पूँजीवादी संविधान बनाउनेबारे जनतालाई प्रस्ट पार्दै आएको थियो। परिणामले त्यो सही सावित गर्‍यो। नेमकिपा जनआन्दोलनका एक घटक भएको, गणतन्त्र र समाजवादउन्मुख समाजको उद्देश्य प्राप्त गर्न आन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै थप उपलब्धि प्राप्तिको लागि अगाडि बढ्न संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भइ 'नेपालको संविधान २०७२' मा हस्ताक्षर गर्‍यो।
३) नेमकिपाद्वारा नेपालको संविधान २०७२ को पक्षमा मतदान:
    गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादउन्मुख राज्य, शोषण विरोधको अधिकार, रोजगारीको सुनिश्चितताजस्ता प्रगतिशील विषयहरूलाई नयाँ संविधानले समेटेको छ। संविधान घोषणाको दिन नजिक पुग्दै गर्दा वैदेशिक हस्तक्षेप विशेषगरी भारतीय हस्तक्षेप नाङ्गो रुपमा प्रस्तुत भयो। तराइ आन्दोलनलाई निहुँ बनाई भारतीय राजदूत रन्जित रे ले 'ठूला' दलका नेताहरूको घर घरमा गएर संविधान घोषणा स्थगित गर्न दबाब दिए। नेपालका राजनैतिक दलहरूले दुई दिन वार्ताको लागि समय दिएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्दासमेत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना विशेष दूत एस. जयशङ्करलाई पठाएर भारतको सुझावअनुसार संविधानमा व्यवस्था नगरे भारतले 'मान्यता नदिने' जस्ता चर्को दबाब दिए। त्यो नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि ठाडो हस्तक्षेप थियो। नेपालको आन्तरिक मामिलामाथि विदेशीले दिएको दबाबविरुद्ध नेपालका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभे र घोषित निर्णयअनुसार २०७२ असोज ३ गते 'नेपालको संविधान २०७२' घोषणा गरे। भारतको दबाबमा परेर निर्धारित समयमा संविधान घोषणा नगरिएको भए पहिलो संविधानसभाकै स्थितिमा पुग्ने सम्भावना थियो।
    सङ्क्रमणकाल लम्बिएमा विदेशीहरूको चलखेल झन बढ्ने, नयाँ संविधानमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समाजवादउन्मुख जस्ता प्रगतिशील प्रावधानहरूसमेत समावेश भएको हुँदा थुप्रै धारामा असहमति हुँदा हुँदै पनि 'नेपालको संविधान २०७२' को पक्षमा नेमकिपाका सभासदहरूले मतदान गर्नुभएको हो।
४)  मधेसी दलहरूको आन्दोलनमा भारतको प्रभाव:
    संविधान निर्माण प्रक्रियामा कुनै पनि मधेसी दल सहभागी भएन। नेपाल सद्भावना पार्टीका सभासद्हरूले मधेस आन्दोलन चर्काउनकै लागि संविधानसभाबाट राजीनामा गरे। मधेसी जनअधिकार फोरम, मधेसी जनअधिकार फोरम (लो), तमलोपा, सङ्घीय सद्भावना पार्टी लगायत सबै मधेसी दलहरू संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरिए। जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यका सबै संरचनामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, पूर्वका झापा, सुनसरी, मोरङ जिल्ला र पश्चिमका कैलाली, कन्चनपुरलाई मधेसमा राख्नुपर्ने, विगतको सम्झौताअनुसार 'स्वायत्त मधेस प्रदेश'को माग पूरा गर्नुपर्ने, अङ्गीकृत नागरिकसमेत राज्यका उच्चपदस्थ पदमा जान पाउनुपर्नेलगायतका माग आन्दोलनरत दलहरूले अगाडि सारेका छन्।
    तराईमा आन्दोलनरत दलहरूको माग तराईका जनताको भन्दा भारतको हितमा देखिन्छ। तराई आन्दोलनमा भारतले प्रत्यक्ष सहयोग गर्दै आएको छ। आन्दोलनमा भारतको सहयोग तराइका गरिब जनताको लागि नभई तराईका उर्वरभूमि कब्जा गर्ने र तराई भएर बग्ने नेपालका नदीहरूमा आफ्नो नियन्त्रण जमाउने उद्देश्य देखिन्छ। कालान्तरमा तराईको भू–भाग नेपालबाट अलग गर्ने नै भारतको दीर्घकालीन उद्देश्य हो। 
    राज्य पुनर्संरचना, नागरिकताजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा भारतले निकै चासो देखायो। आफ्नो दूतहरूमार्फत भारतको अनुकूल संवैधानिक प्रावधानहरू राख्न निकै कोसिस गरियो। संविधान घोषणाको मामिलामा नेका, एमाले र एमाओवादीले भारतको दबाबलाई अस्वीकार गरे। भारतको पछिल्लो कदम नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामाथि नै हस्तक्षेप हो। सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूले भारतको हस्तक्षेपकारी नीतिको विरोध गर्नु आवश्यक छ।
    संविधान गतिशील दस्तावेज भएको हुँदा नेपाली जनताको आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन वा कतिपय धाराहरू खारेज गर्नसकिन्छ। त्यसको लागि नेपाली जनता आफै सक्षम छन्। तर संविधान घोषणापछि मधेसी दलहरूको आन्दोलनको समर्थनको नाउँमा भारतले नाकाबन्दी गर्‍यो। दैनिक उपभोग्य समानहरूलगायत सम्पूर्ण अति आवश्यक वस्तुहरूसमेत रोकेर नेपाली जनतालाई दुःख दिदैछ। भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअनुसार दिनुपर्ने पारवहन सुविधासमेत नदिई नाकाबन्दी गर्नु युद्धको घोषणा हो। भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेपकारी नीतिको विरोधमा पार्टीको निर्देशनमा पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनहरू नेपाल क्रान्तिकारी युवा सङ्घ र नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घले असोज १० गते काठमाडांैस्थित भारतीय दूतावासमा विरोध पत्र बुझाए। भारतीय विस्तारवादको विरोधमा भक्तपुर, सुर्खेत, दैलेख, कैलाली, जुम्ला, अछाम, बाँके, काभ्रेलगायतका जिल्लाहरूमा जुलुस, सभा प्रवचनलगायतका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्। पार्टी र जनवर्गीय सङ्गठनहरूले गरेका कार्यक्रमहरू शान्तिपूर्ण थिए। तर असोज १६ गते काभ्रेमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप भयो। प्रदर्शनलाई अगाडि बढाउने क्रममा पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरू कृष्णकुमार वैद्य,  रविन्द्र ज्याख्व, हरि सुन्दर बासी र पार्टीका अन्य कार्यकर्ताहरू हिमाली रानामगर,  मिनबहादुर बाटा, अनिल फोंजु, राजु लासिव, गंगाराम प्रजापति, रमेश ग्वाछा, प्रकाश शाही, हिरामणि न्यौपानेलगायतका कामरेडहरू पक्राउ पर्नुभयो। पार्टी कार्यकर्ताहरू पक्राउको विरोधमा असोज १७ गते बिहान भक्तपुरमा विरोध प्रदर्शन तथा सभा भयो। हाम्रो पार्टी सङ्गठन भएका अरु जिल्लाहरूमा पनि भारतीय विस्तारवादको विरोधमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्न जिल्ला पार्टी समितिहरूलाई निर्देशन गरिएको छ।
    पछिल्लो समयमा भारतले चाहेको भनी सातबुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक भयो। ती बुँदाहरूमा १, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्नुपर्ने, २) न्यायको हकअन्तर्गत 'समानुपातिक शब्द राख्नुपर्ने, ३) राज्यका विशिष्ट पदहरूमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले अवसर पाउनुपर्ने, ४) राज्य सभामा प्रान्तीय जनसङ्ख्याअनुसार प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, ५) कञ्चनपुर, कैलाली, सुनसरी, मोरङ र झापा मधेस प्रदेशमा राख्नुपर्ने, ६) हरेक दशवर्षमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन हुनुपर्ने र ७) नेपाली नागरिकसित विवाह गरेको महिलाले स्वतः अङ्गीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने। भारतीय गोप्य प्रस्ताव भनी सार्वजनिक हुने ती बुँदाहरूको चौतर्फी विरोध भयो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले 'त्यस्तो कुनै सुझाव नदिएको' भनी विज्ञप्ति जारी गरी वास्तविकता छोप्ने काम गर्‍यो। 
    नेका, एमाले र एमाओवादी नेताहरू भारतको दबाबमा परेर संविधान संशोधन गर्न तयार भए नेपाल भारतको प्रदेश सावित हुने थियो र सार्वभौमसत्ता दिल्लीमा केन्द्रित हुने थियो। नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेपालको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप गर्ने भारतीय विस्तारवादका सामु आत्मसमर्पण नगर्न नेका, एमाले र एमाओवादीलाई निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको छ।
५)  लिपुलेकसम्बन्धी नेमकिपा
    नेपाली जनता भूकम्पको विपत्तिको सामना गरिरहेको र संविधान निर्माणमा जुटिरहेको बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको क्रममा २०७२ जेठ १ गते (१५ मई २०१५) नेपाली भूमि लिपुलेकलाई भारतले चीनसँग व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गर्‍यो। उक्त सम्झौता नेपालप्रति भारतीय थिचोमिचोको निरन्तरता होे। भारतले चीनसँगको गरेको यो सम्झौता लिपुलेक र त्यसभन्दा पश्चिम लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूभाग हडप्ने षड्यन्त्र हो। त्यो सम्झौता नेपालको सार्वभौमिकतामाथि भारतीय हस्तक्षेप हो। लिपुलेकमा गरेको हस्तक्षेपले भारतको विस्तारवादी चरित्र अझ प्रस्ट पार्‍यो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले उक्त सम्झौता खारेज गर्न माग गर्‍यो र त्यससम्बन्धी पार्टी र जनवर्गीय सङ्गठनहरूमार्फत विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरू भयो। चीनले लिपुलेक सम्झौताबारे नेपालको भूमिमा हस्तक्षेप भएको भए खारेज गर्न तयार रहेको बताएको सकारात्मक पक्ष हो। तर भारत हालसम्म मौन छ।  
६)  व्यवस्थापिका संसदमा नेमकिपाः
    व्यवस्थापिका–संसदलाई वर्गसङ्घर्षको थलोको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संसदमा प्रस्तुत विधेयकहरूमा देश र जनताको हितमा संशोधनहरू राख्दै आएको छ। 
    गुठी जग्गालाई रैकर बनाउनेसम्बन्धी व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्‍यो। त्यसले गुठी जग्गा कमाउने किसानहरूलाई धेरै समस्या पारेको छ। गुठी जग्गा रैकरमा परिणत गरी खाद्य उत्पादन बढाउन र किसानहरूको हितमा नेमकिपाका सांसदहरूले संसदमा आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ। 
    नेपाल र भारत सरकारबीच भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) र माथिल्लो कर्णाली एवं अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) खारेज गर्नुपर्नेमा सदनमा सांसदहरूले उठाउँदै आउनुभएको छ। पार्टी र जनवर्गीय सङ्गठनहरूले विभिन्न खुला कार्यक्रमहरूमा त्यसको विरोध गर्दै आएका छन्। विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना विधेयकमा आर्थिक लगानीकर्ता विदेशी कम्पनीहरूलाई जग्गा लिजमा दिने, आयकर, भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने जस्ता प्रावधानहरू भएको हुँदा ती प्रावधानहरूले देशलाई नवउपनिवेश बनाउने भएकोले ती विधेयकहरू फिर्ता गर्न सांसदहरूले विरोधको सूचना दर्ता गराउनुभयो। खुला विश्वविद्यालय विधेयकबारे संसदमा छलफल हुँदा सक्षम स्थानीय निकायलाई विश्व विद्यालय खोल्ने अधिकार दिनुपर्नेमा हाम्रो जोड रह्यो। 
    संसदमा प्रस्तुत अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विधेयक, सङ्गठित अपराध निवारण विधेयक, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लगायतमा नेमकिपाका सांसदहरूले देश र जनताको हितमा संशोधन पेश गरेर संसदमा प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका खेल्दै आउनुभएको छ। 
(गत असोज १५ देखि १८ गतेसम्म भक्तपुरमा सम्पन्न नेमकिपा केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनको मुख्य अंश – सम्पादक)
 
 
 

बाँकि विचार विश्लेषण


अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी