विचार विश्लेषण

चार दलको सिंहदरवारको मध्यरातमा निर्णय र जिल्लामा सर्वसाधारणको मृत्यु

प्रज्ज्वल
    नेपालको भौगोलिक विविधता हिमाल, पहाड र तराई हो। यसकारण नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रत्येक प्रदेशमा हिमाल, पहाड र तराई समावेश गरी भूगोल र प्राकृतिक श्रोतसाधनको आधारमा चौध प्रदेश विभाजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको हो। संविधानसभामा धेरै संख्या भएका नेका, एमाले र एमाओवादी पार्टीहरूलाई सो प्रस्ताव स्वीकार गर्नु नेमकिपाकै पछि लाग्नु लाग्यो र अन्ततः साउन २३ गते मध्यराति ६ प्रदेशको सिमाङ्कन गरियो। ६ प्रदेशको सिमाङ्कन नेपालको भूगोल र जनसंख्याअनुसार वैज्ञानिक नहुँदा देशभरि असन्तुष्टि बढ्यो। २५ साउनको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित भयो– जनकपुरको पिडारी चोकमा संयुक्त मधेसी मोर्चासम्बद्ध नेता कार्यकर्ताले प्रदेशको सिमाङ्कन सम्झौताको विरोधमा एकघण्टा चक्काजाम गरे। कपिवस्तुको तौलिहवामा नेपाल सद्भावना पार्टीका नेता कार्यकर्ताले प्रदेश सिमाङ्कनको विरोध गरे। सिमाङ्कनमा जिल्लालाई टुक्र्याइएको विरोधमा राजनीतिक दल, व्यवसायी, अधिकारकर्मी र पेशागत संस्थाले बागलुङ्ग बन्द गरे। २६ साउनको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित भयो–अखण्ड मध्यपश्चिमको माग गर्दै सुर्खेतमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली चल्दा टीकाराम गौतम र यमबहादुर बीसीको मृत्यु भयो। (तर साउन ३० गतेसम्म चार जनाको मृत्यु भएको खबर छ।)
    रुकुम जिल्ला टुक्र्याइएकोमा राजनीतिक दलहरू, व्यवसायी, अधिकारकर्मी र पेशागत संघ संस्थाले जिल्लाभरका शैक्षिक संस्था, उद्योग, पसल, यातायात ठप्प गरे। भेरी–कर्णाली छोड्दैनौं, सुदूरपश्चिम जाँदैनौं नारा लगाउँदै नागरिक समाजका अगुवा र महिलाहरूले सरकारी कार्यालय, बजार तथा गैसस बन्द गराई प्रदेश सिमाङ्कनको विरोधमा मुगु आन्दोलित भयो। मुगुका सभासद एमालेका मोहन बानियाँले प्रदेशको संख्या ७ पुर्‍याएर भए पनि कर्णाली प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने माग गरे। कालिकोटमा उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा दलका नेता, कार्यकर्ता, उद्योगी, व्यापारी, नागरिक समाजका प्रतिनिधिसहित सर्वसाधारणले प्रदेश सिमाङ्कनमा कर्णालीलाई मध्यपश्चिमबाट छुट्याएर सुदूरपश्चिममा पुर्याइएकोमा विरोध प्रदर्शन गरे। कर्णालीका सभासदहरू जीवनबहादुर शाही, तुलाराज विष्ट, महेन्द्रबहादुर शाही, गोमा कुँवर, ललितजंग शाही, रीता शाहीले विज्ञप्ति जारी गरी कर्णाली विशेष स्वायत्त क्षेत्र माग गरे। कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडी क्षेत्रबाट नछुट्याएसम्म हड्ताल चालू राख्ने घोषणा गर्दै धनगढी, टिकापुर र महेन्द्रनगर बन्द गरियो। धनगढीको कोणसभामा एमाओवादीका पूर्वसभासद बीरमान थारुले नेताहरूले जनता लडाएको बताए। प्रदेश सिमाङ्कनमा नवलपरासीलाई टुक्र्याइएकोमा सङ्घर्ष समिति गठन गरी अनिश्चितकालीन बन्द घोषणा गरियो। मधेसी जनअधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक) को सर्लाही जिल्ला समितिले आफ्नो अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार संलग्न निर्णयको भर्त्सना गर्दै निर्णय सच्याउन माग गर्‍यो।
    थरुहट प्रदेशको माग गर्दै सडकमा ओर्लिएका प्रदर्शनकारीहरूको सभामा समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सम्बोधन गरी समर्थन गरे। एमाले सल्यानका सभासदसमेत रहेका प्रकाश ज्वालाले सिमाङ्कन मध्यपश्चिमका लागि आत्मघाती भएको र व्यवहारिक, सन्तुलित एवं वैज्ञानिक नभएको बताए। गच्छदारकै पार्टीको उपाध्यक्ष रामेश्वर यादव ६ प्रदेशको विरोधमा उठेका आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउँदैछन्। 
    सिंहदरवारमा नेका, एमाले, एमाओवादी र फोरम(लोकतान्त्रिक) का नेताहरू मध्य राति प्रदेशको सिमाङ्कन गर्ने र सम्बन्धित प्रदेशमा ती पार्टीकै कार्यकर्ताहरू सिमाङ्कनको विरोधमा उत्रने दृश्यले चार पार्टीकै नेताहरू असफल भएको पुष्टि गर्छ। प्रदेशको सिमाङ्कनबारे कम्तिमा एक वर्ष अगाडि नै राजनीतिक दल र सर्वसाधारण जनतासँग नक्सा राखेर सुझाव मागिएको भए यस्तो विरोध हुने थिएन। आफ्नो निर्णय आफ्नै कार्यकर्तासम्मलाई मान्य बनाउन नसकेका चार पार्टीका नेताहरू चार दिन नबित्दै साउन २६ गते नै संविधानसभा भवन बानेश्वरमा पत्रकार सम्मेलन गरी सिमाङ्कन पुनःविचार गर्नेमा पुगे। साउन २८ गतेको संसदमा नेका सभापति एवं प्रम सुशील कोइरालाले आन्दोलनकारीलाई वार्ताको आह्वान गर्दै संविधान घोषणा गर्ने कामलाई कसैले रोक्न नसक्ने चेतावनी दिए। के प्रम कोइरालाको वार्ताको आह्वान आफ्नै कार्यकतालाई हो वा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले कर्णालीलाई विशेष संरचना, सुर्खेतलाई प्रदेशको केन्द्र र कैलाली कञ्चनपुरलाई थारु पहिचान दिई संविधान घोषणा गर्ने बताए। सत्ताका प्रमुख साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जनताका जायज माग पूरा गर्ने तर देशभरि आगो नबल्ने ठोकुवा गरे। यसरी चार दलका नेताहरूको भनाइ र गराइ फरक हुंँदैछ।
    प्रदेश २ मा तराईका ८ जिल्ला समावेश छ। तर कतिपय मधेसवादी नेताहरू केही पहाडी जिल्ला समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दैछन्। साउन ३२ गतेको नागरिक दैनिकमा फोरम (लो.) का अध्यक्ष गच्छदारलाई उद्धृत गर्दै समाचार प्रकाशित भयो– सिमाङ्कनपछि मधेसवादी दलले पनि यथार्थबोध गरेका छन्। पहाड र जंगलको श्रोत नभए यो प्रदेश सुक्खा हुन जान्छ। सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा रहेका जिल्ला यताउति नगरी छुट्टाछुट्टै प्रदेश बनाउने प्रस्ताव पनि उठ्दैछ। पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँच प्रदेश बनाउनेमा नेकाको जोड छ तर यो प्रस्तावलाई एमाले र एमाओवादी कांग्रेसको पुच्छर हुने डरले विरोध गर्दैछन्। पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँच प्रदेश बनाउने नेपालको विकट भूगोलमा प्रदेशको सदरमुकामसम्म जनता पुग्न गार्‍हो हुनेछ। एमाले र एमाओवादी कांग्रेसको पुच्छर नदेखिने पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँच प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकालाई केन्द्रशासित मानेर ६ प्रदेशमा जाने समाचार पनि छ। एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले भने– पाँच विकास क्षेत्र र राजधानी प्रदेश छुट्टै बनाउने भन्ने विचार पनि आएको छ।(नागरिक दैनिक साउन ३२) नेकाका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश संख्या ६ भन्दा कम हुनसक्ने बताएर पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँच प्रदेश बनाउने सङ्केत गरे। (नागरिक दैनिक साउन ३२) 
    साउन २४ गतेदेखि चालू आन्दोलनको आठौं दिन साउन ३१ गते जुम्लामा प्रहरीको गोलीले १३ जना घाइते भए। ठीक यही बेला संविधानसभा बाहिरका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी, संघीय लिम्बुवान, थरुहट सङ्घर्ष समिति, आदिवासी जनजाति महासंघ, नेकपा–माओवादी(चन्द) लगायतले संविधान मस्यौदा र प्रदेश सिमाङ्कनप्रति विमति जनाउँदै साउन ३१ गतेदेखि देशव्यापी बन्दको आह्वान गर्दैछन्। काठमाडौं उपत्यका, विराटनगर, जनकपुर, सप्तरी, महोत्तरी, धरान, धनकुटा, ताप्लेजुङ, पोखरा, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, पर्सा, सर्लाही, नेपालगंजमा बन्दको प्रभाव पर्‍यो। नेका, एमाले, एमाओवादी र फोरम(लो.) कै जिल्ला जिल्लाका नेता–कार्यकर्ताहरू प्रदेश सिमाङ्कनप्रति असन्तुष्टिले यस्ता बन्दलाई मलजल पुग्दैछ। 
    अन्ततः प्रदेश संख्या बढाएर जनताको माग पूरा गनर्ुेपर्ने अवस्था देखिएको हुँदा प्रत्येक प्रदेशमा हिमाल–पहाड–तराई समावेश चौध प्रदेश नै सीमाङ्कन गर्नु तत्कालको निकास हुनेछ। छ प्रदेश विभाजनको देशभरि विरोध भइरहेको बेला प्रदेश ५ को सदरमुकाम दाङ कि रुपन्देही भन्ने विषयमा सभासदहरूबीच हानथाप सुरु भयो। संविधानसभा बाहिर धेरै पार्टी आन्दोलनरत भएको बेला चार दलले संविधानमा थ्रेसहोल्ड राखेर संसदभित्र रहेका पार्टीहरूलाई पनि बाहिर राख्ने निर्दलीय निरंकूश पंचायती भूतलाई जगाउँदैछन्। संविधानमा थ्रेस होल्ड राखिए देश अर्को आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने सम्भावना छ। यसरी चार दलकै कारण देशमा अशान्ति बढ्दो 
छ।
साउन ३२, २०७२
 
 
 
 
 
 
 

बाँकि विचार विश्लेषण


अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी