विचार विश्लेषण

पश्चिमाञ्चलमा अशान्तिः शासक दलहरूको अकर्मण्यता


     विवेक
– 'सुर्खेतमा गोली चल्यो तीन जनाको मृत्यु'
–    'जुम्लामा पनि गोली चल्यो, दर्जनौं घाइते'
–    'सुर्खेतमा नेमकिपा र राजमोको छुट्टाछुट्टै जुलुस प्रदर्शन, नेका, एमाले तथा एमाओवादीको संयुक्त विरोध प्रदर्शन'
– 'कालीकोटमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्वमा जुलुस प्रदर्शन, नेका,एमाले र एमाओवादीका कार्यकर्ताहरूको व्यापक सहभागिता'
–    'बारा, पर्सा र रौतहट बन्द'
–    'बागलुङ र जाजरकोटमा पनि प्रदर्शन'।
    गएको केही दिनदेखि यस्तै समाचारबाट दैनिक समाचारपत्रहरूका पानाहरू भरिएका छन्। मध्य पश्चिम र सुदूर पश्चिममा यतिबेला पूर्णतःअशान्ति छ। दिनहुँ जसो बन्द–हड्तालले सर्वसाधारण जनताको जीवन झन् झन् कष्टकर बन्दैछ। केन्द्रमा बसेका नेताहरूले भने त्यसमा चासो देखाएका छैनन्। प्रदेशहरूको सीमाङ्कनलाई लिएर देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा यस्ता खालका अराजक गतिविधिहरू भइरहेका छन्।
    कुनै पनि कुराको आलोचना वा विरोध हुनु आफैमा नराम्रो होइन। गलत काम हुन गइरहेको छ भने आलोचना र विरोधले त्यसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन मद्दत गर्छ। यो नै प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। जनताबाट आएका विरोधका स्वरहरू कति जायज छन्, त्यसलाई केलाउन भने जरूरी छ।
    वास्तवमा सङ्घीयताको नाउँमा जातीयता, क्षेत्रीयता, भाषिक र धार्मिकजस्ता साम्प्रदायिक कुराहरू उठाउनु नै अहिले मध्य पश्चिम र सुदूर पश्चिम अशान्त हुनुका कारणहरू हुन्। माओवादीले पार्टी ठूलो बनाउन जाति र भाषाको आधारमा राज्य निर्माण गर्ने सबैलाई आश्वासन दिए। तर त्यो पूरा गर्नसक्ने सम्भावना थिएन। यद्यपि त्यही नारा दिएर माओवादीले कुनै बेला आफ्नो सङ्गठन विस्तार पनि गरे। शान्ति प्रकृयामा आइसकेपछि उसले पाइला पाइला गरी वर्ग सङ्घर्षको बाटोलाई त्याग्दै गयो र ऊ पूँजीवादको दलदलमा फस्दै गयो। वर्गसङ्घर्षलाई त्यागेर निर्वाचनबाटै समाजवाद आउनेमा विस्वास गर्नु संशोधनवादी विचार हो। संशोधनवाद पूँजीवादी विचार हो। अहिलेसम्म आइपुदा माओवादीले पँूजीवादसँग आत्मसमर्पण गरिसकेको छ।
    कतिसम्म भने माओवादीहरूले विभिन्न जातिहरूलाई राज्यसमेत बाँड्दै हिंडे। माओवादी नेताहरूले  'मधेस स्वायत्त प्रदेश' घोषणा गरे, काठमाडौंमा नेवारी भेषभुषामा नेवारी भाषाबाट भाषण दिएर बाबुराम भट्टराईले वसन्तपुर डबलीबाट 'नेवाःराज्य' घोषणा गरे। लिम्बुवान, थरूहट, ताम्सालिङ आदि विभिन्न राज्यहरू पनि त्यही बेलामा माओवादीहरूले घोषणा गरे। एकसयभन्दा बढी जातजाति र ९० भन्दा बढी भाषाभाषी भएको देशमा सबैलाई सन्तुष्ट पार्न सम्भव थिएन। जनमत आफूतिर आकर्षित गर्ने माओवादीको त्यो सस्तो लोकप्रियतामात्रै थियो। सस्तो लोकप्रियताको पछाडि दौड्नेहरू एक दुई पटक चुनाव जित्न सफल भए पनि त्यसले देश र जनताको दीर्घकालीन हित गर्नसक्दैन। अहिले पश्चिम र दक्षिणका जिल्लाहरूमा देखिएको असन्तोषको अभिव्यक्ति नेताहरूले त्यतिबेला जगाइदिएको उच्च आकाङ्क्षाकै परिणाम हो। 'काँडा रोपेर तुलसी उमि्रन्न' भनेको यही हो।
    अहिले सीमाङ्कनसहित ६ प्रदेशमा चार दलका नेताहरूले सहमतिपछि त्यसको विरोधमा ठाउँ–ठाउँमा आन्दोलनहरू देखा पर्दैछन्। नेताहरूले सिंहदरवारमा बसेर सीमाङ्कन गर्ने र आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई  जिल्ला जिल्लामा आन्दोलन गर्न उक्साउने यो कस्तो प्रजातन्त्र हो? जिल्ला जिल्लामा नेका, एमाले र एमाओवादीका कार्यकर्ताहरूले गरिरहेको आन्दोलन तिनै पार्टीहरूको निर्देशनमा भइरहेको बुझ्न गाह्रो छैन। आन्दोलनको नाउँमा जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम शासक दलका नेताहरूले गरिरहेका छन्। यसबारे आन्दोलनमा उत्रेका दलहरू, नागरिक समाजलगायतले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक छ। नेताहरू कुनै पनि निर्णयको अडानमा बस्न नसक्नु र क्षणक्षणमा निर्णय बदलेर अकर्मण्यता प्रस्तुत गर्नु नै अहिलेको अस्थिरताका निम्ति जिम्मेवार छ।
अधिकार सूचीमा खोइ ध्यान गएको?
    अहिले प्रदेशहरूको सीमाङ्कनको साथै सबैको ध्यान जानुपर्ने विषय भनेको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीहरूमा हो। केन्द्रलाई बलियो बनाउने वा प्रदेशलाई वा स्थानीय निकायलाई यसबारे बहस, छलफल र अन्तरक्रियाहरू हुनुपर्ने हो तर अधिकार सूचीबारे कहीं पनि चर्चा भएको पाइँदैन। सङ्घीयतामा जानुको अर्थ केन्द्रको अधिकार प्रदेशसम्म मात्रै पुर्‍याउनु होइन। त्यतिमात्रै हो भने एउटा सिंहदरवारको ठाउँमा आधा दर्जन सिंहदरवारहरू बन्लान्, त्यसबाहेक जनताको लागि केही पनि उपलब्धी हुनेछैन। मूल रूपमा नयाँ संविधानमा जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन बढीभन्दा बढी  स्थानीय निकायलाई अधिकार दिइनु आवश्यक छ। स्थानीय निकाय बलियो भएमा जनता अधिकार सम्पन्न हुनेछन्।     
    संविधानको मस्यौदामा स्थानीय निकायलाई शिक्षा क्षेत्रमा प्राथमिकदेखि मावि तहसम्म मात्रै सञ्चालनको अधिकार दिइएको छ। कलेज र विश्वविद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी केन्द्र र प्रदेशमै  सीमित गरिएको छ। सक्षम स्थानीय निकायहरूलाई कलेज र विश्वविद्यालय सञ्चालनको अधिकार दिनेतर्फ किन कञ्जुस्याइँ गर्ने? यसबारे पनि संविधान निर्माताहरूको ध्यान जानु जरूरी छ। विघटित संविधानसभाको समितिले सक्षम स्थानीय निकायलाई विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न दिने सहमति गरेको थियो। अहिलेको संविधानसभाले त्यसभन्दा पनि पछि हटेर स्थानीय निकायको अधिकार कुण्ठित गर्दैछ।
    भक्तपुर नगरपालिकाले अहिलेकै अवस्थामा पनि ६ वटा कलेजहरू आफ्नै स्रोतमा सञ्चालन गरिरहेको छ। अझ सरकारले स्वीकृति दिएको भए ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन भइसक्थ्यो। यो एउटा उदाहरणमात्रै हो। काठमाडौं, विराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्जलगायतका धेरै नगरपालिकाहरू आर्थिक रूपले सक्षम छन्। ती महानगर र उपमहानगरपालिकाले  चाहेको खण्डमा विश्वविद्यालयसम्म सञ्चालन गर्नसक्छन्। तर स्थानीय निकायको अधिकार सूचीमै समावेश नभएपछि भोलि चाहेर पनि स्थानीय निकायले कलेज र विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न पाउनेछैन। प्रस्तावित सूचीलाई सुधार गरेर सक्षम स्थानीय निकायले प्राथमिक तहदेखि कलेज र विश्वविद्यालयसम्म सञ्चालन गर्न पाउने गरी अधिकार सूचीमा समावेश गर्न आवश्यक छ।
    स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि स्थानीय निकायलाई सार्‍है कम अधिकार प्रदान गरिएको छ। स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइमात्रै उल्लेख छ। आाधारभूत स्वास्थ्य सेवा के हो? त्यसको परिभाषा गरिएको छैन। स्थानीय निकायको काम सिटामोल र जीवन जल वितरण गर्ने तथा चून र फिनेल छर्किनेमै सीमित पार्न खोजिएको छ। स्रोत र साधनले सम्पन्न छ भने स्थानीय निकायलाई स्वास्थ्य संस्थाहरू र अस्पतालहरू सञ्चालनको जिम्मेवारी किन नदिने? मस्यौदाले स्थानीय निकायलाई अस्पताल खोल्ने अधिकारबाट बञ्चित गरेको छ। 
    निजी क्षेत्रको नाउँमा केही व्यक्तिहरूले ठाउँ–ठाउँमा नर्सिङ होमहरू खोलेर स्वास्थ्य सेवाको नाउँमा ब्रह्मलुट गरिरहेका छन्। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि स्थानीय निकायलाई स्वास्थ्य सेवामा अधिकार सम्पन्न बनाउनुको विकल्प छैन। राज्यको आफ्नै निकायले अस्पताल खोल्न प्रोत्साहित गर्नेतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ।
    अहिले सीमाङ्कन विषयलाई लिएर आन्दोलन गरिरहेका देशका विभिन्न जिल्लाका जनताले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका महत्त्वपूर्ण विषयहरू स्थानीय निकायको अधिकार सूचिमा राख्न माग गरेको खण्डमा आन्दोलनले थप ऊर्जा प्राप्त गर्नेछ। त्यो आन्दोलनको साझा माग पनि बन्नेछ। यस्ता विषयहरूमा  सचेत नागरिकहरूको ध्यान गइरहेको देखिंदैन। कतै जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ला भनेर नै चार शासक दलका नेताहरूले ध्यान अन्यत्र मोड्न जिल्ला–जिल्लामा 'धुँवाको पर्दा' हाल्न आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई आन्दोलन गर्न लगाएका होइनन्? शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ।
२०७२।४।३२
 
 
 

बाँकि विचार विश्लेषण


अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी